बेळगाव लाईव्ह विशेष :कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने (केएमएफ) दूध दरवाढ केलेली नाही, तर दुधाच्या प्रत्येक अर्धा लिटर पाकिटामध्ये जादा 50 मिली दूध घालून त्या अतिरिक्त दुधाचे पैसे किमतीमध्ये लावले आहेत. जे 50 मिली अतिरिक्त दूध त्या पाकिटामध्ये घातले जाते त्या दुधाचा दर 2.76 रुपये होतो परंतु त्या ऐवजी फक्त 2 रुपये आकारला जात आहे.
ग्राहकाला ज्यादा मात्रेचे दूध मिळत आहे त्यामुळे हिशोब पाहता या पद्धतीने दरात कपातच करण्यात आली आहे. ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे भाजपने दूध दरवाढी संदर्भात काल छेडलेले आंदोलन हे फसवे दिशाभूल आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बेळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काल दूध दरवाढी संदर्भात भारतीय जनता पक्षातर्फे आंदोलन छेडण्यात आले. यावेळी भाजप नेते राज्यातील काँग्रेस सरकारवर जोरदार टीका करताना दिसत होते. मात्र त्यांचे हे आंदोलन फसवे दिशाभूल करणारे होते असे बोलले जात आहे. भाजपचे हे आंदोलन नेमकं कसं फसव होतं? ते आपण केएमएफच्या दूध दराच्या या वाढीमधून जाणून घेऊया.
जाणकारांच्या मते सर्व प्रथम केंद्र सरकारचं दूधाच्या बाबतीतील धोरण चुकीचे आहे. परदेशातून दुधाची पावडर स्वस्त दरात येत असल्यामुळे आणि भारतातील दुध उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे करायचे काय? हा प्रश्न भारतातील प्रत्येक डेअरीला पडत आहे. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त दूध शेतकऱ्यांकडून घेतले नाही तर शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन कर्नाटक मिल्क फेडरेशनने (केएमएफ) दुधाचा वापर वाढविण्यासाठी एक धोरण राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
जेणेकरून आता जे ग्राहक आहेत त्यांच्या दुधाचा वापर कसा वाढवता येईल याच्या अभ्यासाअंती सध्याच्या ग्राहकांची उपभोक्ता मूल्य वाढवून ग्राहकांच्या क्रय शक्तीत वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून निती अवलंबण्यात आली.त्याच अनुषंगाने सध्याच्या प्रत्येक अर्धा लिटर दुधाच्या पाकीटाला 550 मिली करून 50 मिली प्रत्येक ग्राहकाला ज्यादा दूध देण्याचे ठरवण्यात आले.
या 50 मिली ज्यादा दुधाचा हिशोब घातला तर या दुधाचा दर 2 रुपये 76पैसे होतो. तथापि या अतिरिक्त दुधाला दर केएमएफने फक्त 2 रुपये घेऊन प्रत्यक्षात दुधाच्या दरात कपात केली आहे. या गोष्टीचा भाजपने नीट अभ्यास न करता केवळ परिस्थितीला विकृत स्वरूप देण्याचे धोरण कालचे आंदोलनाने केले आहे. त्यामुळे खरंतर हे फसवे आंदोलन म्हणावे लागेल असे जाणकारांचे मत आहे त्याचप्रमाणे दुधाच्या बाबतीतील केंद्र सरकारचे चुकीचे धोरण लपवण्यासाठी देखील भाजपने हे आंदोलन केले आहे असे म्हंटल्यास वावगे ठरू नये.
केंद्र सरकारचा दुधाच्या बाबतीतील धोरण चुकल्यामुळे एका बाजूला शेतकरी विवंचचनेच्या गर्तेत गेला असून दुसरीकडे दूध डेअऱ्या बंद पडतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागाचा अर्थ व्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या दुग्ध व्यवसायावर संकट आले आहे हा संपूर्ण विचार करता भाजपचे कालचे आंदोलन हे फसवे होते असेच म्हणावे लागेल.
