बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरतीमध्ये सीमा भागातील उमेदवारांवर अन्याय होत असून या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत त्वरेने चर्चा करून योग्य आदेश द्यावेत, अशी मागणी मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने एका पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाभाग समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे केली आहे.
सीमाप्रदेशातील अनेक युवक व युवतींनी महाराष्ट्र राज्यात होणाऱ्या पोलीस भरतीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र चांचणीसाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘महाराष्ट्राचे रहिवासी नाही’ असे कारण दाखवून मैदानी चांचणी न घेताच परत पाठवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक मकसी -1007 /प्र. क्र. 36/ का. 36 मंत्रालय, मुंबई 400032 दिनांक 10 जुलै 2008 नुसार सीमा भागातील उमेदवार नियुक्तीस पात्र आहेत या भागातील युवक -युवतींवर होणाऱ्या अन्याय बाबत संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून योग्य आदेश द्यावेत.
सीमा भागातील उमेदवारांवर होणारा अन्याय आपण दूर कराल असा विश्वास आहे, असा मजकूर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद आहे. सदर पत्रासोबत महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या 865 गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवरील नियुक्ती बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 10 जुलै 2008 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाची प्रतही जोडण्यात आली आहे. ती प्रत खालील प्रमाणे आहे.
महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या 865 गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्ती देण्यासंदर्भात सर्व नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सुचित करण्यात येते की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 309 खालील परंतुका अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार तयार करण्यात आलेल्या सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रारूपामध्ये महाराष्ट्र राज्यात किमान वास्तव्याची अट अंतर्भूत करण्यात आलेली नाही.
तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये देखील अशा प्रकारची अट विहित केलेले नसते. त्यामुळे महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा सांगितलेल्या 865 गावातील मराठी भाषिक उमेदवारांना संबंधित पदांच्या सेवा भरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता ते करीत असल्यास त्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी अर्ज करण्यास व त्यांची गुणानुक्रमे निवड होत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नेमणुकीस ते पात्र राहतील. सदर उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमांतील इतर सर्व टीमची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील.
2) ज्या पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये महाराष्ट्रात सतत 15 वर्षे वास्तव्याची अट विहित करण्यात आली असेल त्या पदांसाठी अर्ज करताना त्यांचे महाराष्ट्रात सलग 15 वर्षे वास्तव्य आहे किंवा नाही. या अटींची छाननी करताना त्यांचे सदर 865 गावातील 15 वर्षाचे वास्तव्य विचारात घेण्यात यावे. त्यासाठी संबंधित मराठी भाषिक उमेदवारांनी ते महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या 865 गावातीलच रहिवासी असल्याबाबतचा त्यांच्या वास्तव्याचा सक्षम प्राधिकार्‍यांचा विहित नमुन्यातील दाखला सादर करणे अनिवार्य राहील.
3) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील महाराष्ट्र शासनाने दावा केलेल्या 865 गावांची यादी सोबत जोडली आहे. 4) सदर परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग सेवा उपविभाग कार्यासन -12 यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 5) सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
