बेळगाव लाईव्ह : राज्यभाषा कन्नड असली तरीही भाषेची सक्ती हि प्रत्येकावर करणे योग्य नाही. यातूनही मातृभाषेला विरोध करून इतर भाषेची सक्ती लादणे हे त्याहूनही योग्य नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येकाला मातृभाषेत व्यवहार करण्याचा हक्क आहे.
परंतु कर्नाटक सरकार हे नेहमीच कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवून भाषेची सक्ती करण्यात धन्यता मानते. अल्पसंख्यांक अधिकारानुसारदेखील भाषेची सक्ती करणे योग्य नाहीच. परंतु लोकशाही, संविधान आणि कोणत्याही नियमांना न जुमानता कर्नाटक सरकार नेहमीच मनमानी कारभार करत सीमाभागातील मराठी भाषिकांची पिळवणूक करत आले आहे. मात्र भाषेच्या सक्तीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेच ताशेरे ओढत भाषेची सक्ती करता येत नसल्याचे नमूद करत याचिकाच फेटाळली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, कर्नाटकात कन्नड भाषेचे प्राबल्य आहे. स्थानिक भाषा कन्नड आहे. ग्रामीणसह बहुतेक भागात कन्नड भाषाच समजते. त्यामुळे सरकारला याबाबत निर्देश देण्यात यावेत. सर्व शासकीय कामकाजात कन्नड भाषेची सक्ती करावी, अशी मागणी करणारी याचिका गुरुनाथ वड्डे यांनी दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांनी निकाल देत, शासकीय कामकाजामध्ये एकाच भाषेचा वापर करण्याविषयी कोणतेही जागतिक सूत्र नाही.
कन्नड ही स्थानिक भाषा असली, तरी शासकीय कामकाजात केवळ याच भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन याचिका फेटाळली आहे. शुक्रवारी (दि. २८ जून रोजी) उच्च न्यायालयाने हि सुनावणी केली आहे. या निकालात भाषेचा वापर करण्याची सक्ती करून इंग्रजी भाषेवर बंदी घालता येत नाही. अशा शासकीय कामकाजाच्या बाबतीत कोणतेही जागतिक सूत्र नाही. तसे केल्यास इतर भाषांवर बंदी घातल्यासारखे होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
याच आठवड्यात बेंगळुरू विधानसौध आवारात भुवनेश्वरी देवी पुतळा उभारणीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कन्नडसक्तीबाबतचे विधान केले होते.यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकातील प्रत्येक व्यक्तीला कन्नड येणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाने कन्नड भाषेतच संवाद साधावा, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर आठवडाभरातच न्यायालयाने शासकीय कामकाजाबाबत कन्नडसक्ती करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही भाषेचे महत्व हे अपरंपारच आहे. कोणतीही भाषा तिच्या कलेने, वैशिष्ट्यांनी भारलेली आणि बहरलेलीच आहे. प्रत्येकाने प्रत्येक भाषेचा आदर करणे गरजेचे आहे. मात्र कर्नाटक सरकार नेहमीच कन्नडला अधिक प्राधान्य देत मराठीला दुजाभाव देण्यातच धन्यता मानत आले आहे. कन्नड-मराठी मुद्दा हा नेहमीच सीमाभागात चर्चेत असतो.
कानडीकरणाच्या वरवंट्यामुळे लाखो सीमाभावासीय मराठी भाषिक भरडले जातात. शासकीय कामकाजात कित्येकवेळा मराठीमुळे वंचित राहण्याची दुर्दैवी वेळ मराठी माणसावर येते. मराठी भाषेवर नेहमीच वक्रदृष्टी ठेवून वागणाऱ्या कर्नाटक सरकारला, मराठी द्वेष्ट्या राजकारण्यांना आणि संघटनांना न्यायालयाची हि एकप्रकारची चपराकच म्हणावी लागेल.
