बेळगाव लाईव्ह : महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पीक नुकसान भरपाईबाबत सरकारी परिपत्रकातील निकषांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी उत्तर कर्नाटक संघर्ष समिती आणि माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी तक्रार केली आहे.
पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना आधीच अदा केलेली पीक नुकसान भरपाईची रक्कम आणि इतर थकबाकीदार पीक नुकसान भरपाईची रक्कम सध्या पात्रता नियमांनुसार अदा केली जात आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती कोठेही प्रसिद्ध केलेली नाही, तसेच शेतकऱ्यांना यासंदर्भात योग्य ती माहितीही देण्यात आली नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पीक नुकसान भरपाई देताना सरकारी परिपत्रकात घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यातील महसूल व कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, यासाठी सरकारचे मुख्य सचिव आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांना पत्रही लिहिले असून, केवळ भारत सरकारच्या गृहमंत्रालयाकडे तक्रार करणार नाही तर कायदेशीर कारवाई न झाल्यास सरकारविरुद्ध गुन्हा दाखल करू असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मूडलगी आणि गोकाक तहसीलदारांकडे पीक नुकसान भरपाई देण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती, यादी देण्यासाठी अर्ज करण्यात आला.
शेतकऱ्यांची माहिती देण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पलाइन केंद्र सुरू करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळत नसल्याचा आरोप भीमाप्पा गडाद यांनी केला असून पीक नुकसान भरपाईची माहिती देण्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.
पीक नुकसान भरपाईचे तपशील/माहिती सर्व संबंधितांमध्ये प्रकाशित करण्याच्या सक्त सूचना सरकारने अधिकाऱ्यांना दिल्या असूनही ही माहिती प्रसिद्ध न केल्याबद्दल भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडेही तक्रारी केल्या जातील. सरकारला पत्र लिहून अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात कायदेशीर लढा उभारला जाईल, असा इशारा भीमाप्पा गडाद यांनी दिला आहे.
