बेळगाव लाईव्ह विशेष : भाजप विरोधात शेतकरी, स्थानिक कार्यकर्ते आणि काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनामुळे खानापूर तालुक्यातील गणेबैल टोल नाका मंगळवारी पुन्हा एकदा चर्चेत आला. मात्र त्यापेक्षा अधिक चर्चा गणेबैल टोल नाक्यावर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना झालेल्या टोल माफीवर होत असून त्यावरून सध्या खानापूर काँग्रेस आणि स्थानिक शेतकऱ्यांनी भाजपला घेरले आहे. असे असताना नेमके या गणेबैल टोल नाक्यावर झालेल्या वादाच्या मूळ समस्या काय आहेत? का शेतकऱ्यांना आंदोलन करावं लागलं? हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत.
बेळगाव -गोवा प्रवास सुलभ करणाऱ्या नव्या चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गावर गणेबैल टोल नाका आहे. या टोल नाक्यावर येण्या -जाण्याचा प्रत्येकी 30 रुपये असा एकूण 60 रुपये इतका टोल आकारला जातो. त्यामुळे सदर टोल नाक्याच्या परिसरात असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा त्रास -मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. टोल नाक्याच्या आजूबाजूस जवळपास 10 ते 12 गावे असून तेथील लोकांकडून टोल नाक्याची उभारणी झाल्यापासून टोल माफ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कारण घर एका बाजूला आणि शेती एका बाजूला असल्यामुळे त्यांना टोलच्या स्वरूपात नाहक आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे गणेबैल येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असल्यामुळे कांही आजारी व आपत्कालीन व्यक्तींना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिका अथवा खाजगी वाहनांना टोल भरेपर्यंत टोल नाक्यावर अडकून पडावे लागते. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन 10 -20 रुपयांचे इंजेक्शन घेण्यासाठी येण्या -जाण्याचा असा एकूण 60 रुपये भुर्दंड सहन करावा लागतो.
टोल नाका ओलांडावा लागत असल्यामुळे वाहने घेऊन घरापासून अवघ्या 100 -200 मी. अंतरावरील आपल्या शेताकडे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना देखील टोल भरावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमुळे परिसरातील स्थानिक लोक सातत्याने टोल माफीची मागणी करत आहेत. मात्र आजतागायत त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यामुळे कालचे आंदोलन घडले.
कालच्या आंदोलनात गणेबैल टोल नाक्याच्या 5 कि.मी. अंतराच्या परिघातील शेतकऱ्यांचा सहभाग होता. विशेष म्हणजे खानापूर तालुक्यातून गोव्याच्या सीमेपर्यंत या राज्यमहामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात येत आहे. मात्र हे विकास काम करताना तब्बल 21 हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी आतापर्यंत किती झाडे लावण्यात आली? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. रस्ता चौपदरीकरणासाठी हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली रस्ता सुरू झाला टोल लागू झाला. परंतु ज्यावेळी टोल नाका अंमलात आला त्यावेळी महामार्गामध्ये शेत जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अजून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
गेल्या वेळी आंदोलन केल्यानंतर महिन्याभरात नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अजूनही काही शेतकऱ्यांना त्यांची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी टोल माफीची मागणी केली आहे. मात्र त्यांना डावलून राष्ट्रीय पक्षाच्या भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना टोलमाफी का केली जात आहे? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. त्या अनुषंगाने आता संबंधित भाजप कार्यकर्ते व एनएचएआयच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर गुन्हाही नोंद झाला आहे.
खरे तर टोल माफी कोणाला असते तर ती आजी-माजी आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी, शासकीय अधिकारी, आरोग्य अधिकारी अशा राजपत्रित अधिकाऱ्यांसह रुग्णवाहिका, पोलीस वाहने वगैरेंना असते. मात्र गणेबैल टोल नाक्यावर भाजपच्या 43 पदाधिकारी – कार्यकर्त्यांना टोल माफी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा पोलखोल झाल्यामुळे खानापूर भाजप व भाजप नेते बॅकफूटवर गेले आहेत. याबद्दल समाज माध्यम आणि खानापूर तालुक्यात चर्चा रंगू लागल्या आहेत. तसेच या मुद्द्यावरूनच काँग्रेसने भाजपला घेरले आहे. दरवेळी खानापूर भाजप फ्रंट फूट वर आणि काँग्रेस बॅकफूटवर असते. मात्र यावेळी शेतकऱ्यांच्या टोल माफीच्या प्रश्नावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे.
काँग्रेसचा हा राजकीय डाव असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही नाही. कारण लोकसभा निवडणूक झाली आहे आणि सध्या इतर कोणती निवडणूक नजरेसमोर नाही. म्हणूनच कालच्या काँग्रेसच्या आंदोलनात जनता देखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. एकंदर या मुद्द्यावरून कोणतेही राजकारण झालेले नाही. जे समोर आहे ते केवळ सत्य आणि वस्तुस्थिती आहे. आणि याच मुद्द्यावरून आंदोलन झाल्याचे समोर येत आहे. परिणामी टोल माफी करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा टोल अर्थात महसूल बुडवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी 43 जणांवर खानापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. त्याचप्रमाणे चुकीच्या पद्धतीने टोलमाफी केल्याबद्दल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) व्यवस्थापकीय संचालकांवर देखील गुन्हा नोंद झाला आहे.
टोल संदर्भात गणेबैलच्या स्थानिक लोकांसह टोल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे भवितव्य काय? त्यांना का टोल माफी नाही? आता या मुद्द्यावरून शेतकरी व काँग्रेसच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाची कोंडी केली आहे. दरम्यान, खानापूर ते गोव्यापर्यंतच्या नव्या चौपदरी महामार्गामुळे खानापूर परिसरातील शेतकऱ्यांची गेलेली जमीन, पर्यावरणाची झालेली हानी आणि एकंदर विकासाच्या नावाखाली झालेले रस्त्याचे रुंदीकरण यातून खानापूरच्या नागरिकांनी काय साधलं? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. केवळ भाजप सारख्या सूचीर्भूतेची आळवणी करणाऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्ते व नेत्यांच्या लाभासाठी हा महामार्ग तयार करण्यात आला आहे का? असा प्रश्न प्रत्येक खानापूरवासियांना पडला आहे. त्याचप्रमाणे आंदोलन करणारा विरोधी पक्ष, केंद्रात असणारा विरोधी पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष यांनी खरे तर ताकदीने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. मात्र तो तितका केला जात असल्याचे दिसत नाही. छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठी आकांत करणाऱ्या या प्रश्नासाठी रान उठवणे आवश्यक आहे, असे खानापूरवासीयांमध्ये बोलले जात आहे.
भ्रष्टाचाराची रूपे अनेक असतात. राष्ट्रीय संपत्तीची हानी करणे हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. त्याचबरोबर देशाचा महसूल बुडवणे हा देखील भ्रष्टाचाराचा आहे. खानापूर भाजपचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक हा महसूल बुडवला आहे. याचा गांभीर्याने विचार केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्र सरकार करेल का? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
