बेळगाव लाईव्ह विशेष : देशात आणि राज्यात राजकारणाचे वारे जरी राष्ट्रीय पक्षांच्या बाजूने वाहात असले तरी सीमाभागातील राजकारण मात्र समितीच्या उमेदवारांवरच नेहमी अवलंबून असते हे आजवर झालेल्या निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकांपासून लोकसभेपर्यंत होणाऱ्या सर्व निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भूमिका महत्वाची ठरत आली आहे.
सीमाभागात मराठी भाषिकांचे नेतृत्व करणारी संघटना म्हणून कार्यरत असणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेहमीच आपला दबदबा राखून ठेवत आली आहे. उद्या होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही बेळगाव लोकसभा मतदार संघात अटीतटीची लढत होणार असून राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांचे भवितव्य समितीच्या उमेदवारावर अवलंबून आहे.
भाजपकडून माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, काँग्रेसकडून मंत्रिपुत्र मृणाल हेब्बाळकर असे दिग्गज नेते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत तर सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने सर्वसामान्य कार्यकर्ते असणारे महादेव पाटील हे निवडणूक लढवत आहेत. आजवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीने विजय मिळविला नाही. परंतु समिती उमेदवाराला पडणारी मते हि नेहमीच निर्णायक ठरत आली आहेत. समितीने कितीही तगडा उमेदवार जरी दिला तरी मतदारांची संख्या पाहता समितीला विजय मिळविणे शक्य नाही. विजयासाठी किमान ४.५ लाख ते ५ लाख मतांची आवश्यकता आहे. तथापि सीमाभागातील मराठी भाषिक मतदारांची संख्याच ३.३ लाखांच्या आसपास आहे. यातील अनेक मराठी भाषिक राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाही गेले आहेत. यामुळे एकगठ्ठा समितीला मतदान होणे तूर्तास शक्य नाही.
आजवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत समितीने दुसऱ्या, तिसऱ्या स्थानावर समाधान मानले आहे. मध्यंतरी समितीला पडलेल्या खिंडारामुळे दुसऱ्या तिसऱ्या स्थानावरील समिती पाचव्या स्थानावर पोहोचली. परंतु समितीमध्ये आलेली मरगळ झटकून मराठी भाषिकांचा रोष आणि मागणी लक्षात घेत पुन्हा समिती मूळ प्रवाहात आली. २०२१ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत समिती उमेदवाराने सव्वा लाख मतांचा टप्पा गाठला. याचे परिणाम विधानसभा निवडणुकीत सकारात्मक पद्धतीने दिसून आले.
१९७१ साली समितीने काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा दिला. १९७७ साली समितीने मतदानावर बहिष्कार टाकला. १९८० साली समिती उमेदवार आनंद गोगटे यांना ७६३३० मते मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. यानंतर १९८४ साली प्रभाकर पावशे यांना ६००१० मतांवरून तिसऱ्या स्थानी, १९८९ ए पी पाटील यांना १०८४९० मतांवरून तिसऱ्या स्थानी, १९९१ साली संभाजी पाटील यांना २५४२५ मतांवरून पाचव्या स्थानी समाधान मानावे लागले. यानंतर समितीने ४५६ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले.यावेळी सर्व समिती उमेदवारांना मिळून १५६६६१ मते मिळाली. यानंतर १९९८ साली बी आय पाटील यांनी निवडणूक लढविली. त्यांना ४४८०१ मते घेत चौथ्या स्थानी समाधान मानावे लागले. १९९९ साली यल्लाप्पा कांबळे १६१९३ मतांनी चौथ्या स्थानी, २००४ साली दत्ता जाधव यांनी ३८९८० मतांनी चौथ्या स्थानी समाधान मानले. २००९ साली समितीने मतस्वातंत्र्य दिले तर २०१४ साली नोटा पर्याय निवडण्याचे आवाहन केले. या पर्यायामुळे ११५०९ मतांची नोंद झाली. २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत पुन्हा समितीने ४५ उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरवले यावेळी ५१३९१ मतांची नोंद झाली. यानंतर समितीमध्ये पडलेल्या फुटीच्या राजकारणामुळे समिती बॅकफूटवर आल्याचे चित्र विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले. मात्र मराठी भाषिकांचा रेटा लक्षात घेत पुन्हा जोमाने समिती कामाला लागली आणि २०२१ साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत युवा नेतृत्व म्हणून शुभम शेळके यांना संधी देण्यात आली. यावेळी सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी जोर लावत सव्वा लाखांचा टप्पा पार केला.
समितीला पडलेल्या एकंदर मतांच्या आकडेवारीवरून राष्ट्रीय पक्षांना याचा फटका बसतो हि गोष्ट लक्षात येते. समितीचा उमेदवार तगडा असो किंवा सामान्य कार्यकर्ता असो समितीनिष्ठ कार्यकर्ते आणि मतदारांमुळे समितीला पडणाऱ्या मतांचा परिणाम राष्ट्रीय पक्षांवर होऊ शकतो हि बाब नाकारता येत नाही. सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे अस्तित्व जोपासण्यासाठी आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी समितीच्या बाजूने एकगठ्ठा मतदान होणे अत्यावश्यक आहे.
