बेळगाव लाईव्ह :जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ या आठवड्याभरात बेळगाव शहर परिसराला श्वानमुक्त अर्थात मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासातून मुक्त, तसेच घरगुती पाळीव कुत्र्यांच्या बाबतीत कर्नाटक पोलीस कायदा लागू न केल्यास आम्ही आमच्या संघटनेच्यावतीने प्रशासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार आहोत, अशी माहिती ह्यूमन राइट्स ॲडव्होकेटस असोसिएशनचे ॲड. एम. एम. जमादार यांनी दिली आहे.
संपूर्ण बेळगाव शहर व परिसरात कुत्र्यांचा वावर आणि हल्ले वाढले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ह्यूमन राइट्स ॲडव्होकेटस असोसिएशनतर्फे आज सोमवारी सकाळी शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. ॲड. जमादार म्हणाले की, सध्या शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याचा धोका वाढला आहे. ही कुत्री लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती, रात्री कामावरून येणारे लोक, विद्यार्थी अशा सर्वांवरच जीवघेणा हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी करत आहेत.
या संदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांना निवेदन धाडले आहे. तसेच त्याद्वारे भटक्या तसेच पाळीव कुत्र्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आपण तात्काळ कार्यवाही करावी आणि श्वानमुक्त समाज निर्माण करावा अशी मागणी केली आहे. खरंतर या सर्वांचे हे कामच आहे, त्यांचे कर्तव्य आहे.
नगरपालिका कायदा किंवा कर्नाटक पोलीस कायद्यानुसार कुत्र्यांच्या उपद्रवाबाबतीत कार्यवाही झाली पाहिजे. तसेच महापालिका व पोलीस आपले कर्तव्य बजावत आहेत की नाही यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.
मात्र सध्या असे दिसून येत आहे की प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे उपलब्ध माहितीनुसार दरमहा कुत्र्यांनी चावा घेण्याच्या सुमारे 200 घटना घडत आहेत. यामुळे लोकांमध्ये दहशत निर्माण झाली असून ते कुत्र्यांना घाबरू लागले आहेत. कारण ही भटकी कुत्री दहा-पंधराच्या संख्येत कळपाने लोकांवर हल्ला करत आहेत.
मात्र यावर कोणतीच कार्यवाही केली जात नाही आहे. याबाबतीत जिल्हा प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे वाटत आहे असे सांगून त्यामुळे आमच्या निवेदनानुसार जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ या आठवड्याभरात बेळगाव शहर परिसराला श्वानमुक्त अर्थात मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासातून मुक्त करावे.
तसेच घरगुती पाळीव कुत्र्यांच्या बाबतीत कर्नाटक पोलीस कायदा लागू करावा. जर असे घडले नाही तर आम्ही आमच्या संघटनेच्यावतीने प्रशासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करणार आहोत, असे ॲड. एम एम जमादार यांनी शेवटी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेस ॲड. ए. डी. नदाफ, ॲड. एम. एस. कमलापूर, ॲड. आय. एम. शाहपुरी, ॲड. डब्ल्यू. एम. शाहपुरी आदी ह्यूमन राइट्स ॲडव्होकेटस असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
