बेळगाव लाईव्ह : इयत्ता पाचवी, आठवी, नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या यंदा बोर्ड परीक्षा घेण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या गोंधळात पार पडलेल्या या परीक्षांचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत नसून आता या परीक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारशी संलग्न असलेल्या शाळांच्या 5, 8, 9 आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बोर्ड परीक्षा घेण्यास दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. कोणत्याही शाळेने जाहीर केलेल्या बोर्ड परीक्षांचे निकाल स्थगित ठेवले जातील आणि कोणत्याही कारणासाठी ते विचारात घेतले जाणार नाहीत, शिवाय राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला असल्याचे नमूद करत कानउघाडणीही केली आहे.
खंडपीठाने निरीक्षण केलेल्या याचिकेत कर्नाटक राज्य सरकारने केवळ विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनाच नव्हे तर शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापनांनाही त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा किंवा शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) यांच्याशी सुसंगत दिसत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता 5, 8वी आणि 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या बोर्डाच्या परीक्षेमुळे पुन्हा गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 11 आणि 12 मार्च रोजी दोन दिवस आधीच परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात असा आदेश दिला होता.
यामुळे विद्यार्थी, शैक्षणिक संस्था आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. यानंतर पुन्हा परीक्षा घेण्यात आल्या. मात्र आता परीक्षा पार पडल्यानंतर निकालाबाबत स्थगितीचा आदेश आल्याने पुन्हा एकदा गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खाजगी शाळा आणि पालक संघाने सदर तीन वर्गांसाठी बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला बाजूला ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यांची याचिका स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा अंतरिम आदेश बाजूला ठेवला आणि मुख्य अपील जलदगतीने निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय खंडपीठाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने, त्याच्यापुढे दाखल केलेल्या अपीलांचे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पुनरावलोकन करून निरीक्षण केले. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने आरटीई कायद्याच्या कलम 30 चे उल्लंघन केल्याचे नमूद केले असून या शैक्षणिक धोरणाबाबत विनाकारण संभ्रम निर्माण होऊन विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी टिप्पणीही केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात काय घडते याचा प्रभाव न पडता कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या मुख्य अपीलांवर गुणवत्तेनुसार जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. मुख्य अपील विभागीय खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे आणि या टप्प्यावर खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही आदेश दिलेला नाही. ही अधिसूचना RTE कायद्याच्या कलम 30 चे उल्लंघन करणारी आहे. शिक्षण धोरणावर विनाकारण संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
