बेळगाव लाईव्ह:लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श धोरण लागू होत असल्याने संशयास्पद बँक व्यवहार आणि डिजिटल पेमेंटवर लक्ष ठेवावे. अन् मोठ्या प्रमाणात व्यवहार व संशयास्पद व्यवहार आढळून आल्यास तात्काळ माहिती द्यावी, अशी सूचना जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांना केली.
शहरातील जुन्या जिल्हा पंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात आज शनिवारी आयोजित बँक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी (डीसी) आदर्श आचारसंहिता लागू असलेल्या बँक व्यवहारांबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती दिली. लोकसभा निवडणुकीत आमिष दाखवून मतदारांना प्रभावित करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग संशयास्पद बँक व्यवहार आणि डिजिटल पेमेंटवर काटेकोरपणे निरीक्षण करत आहे. जिल्ह्यात सध्या केवळ 5 बँकांनाच संशयास्पद व्यवहारांची माहिती मिळत असून, इतर बँकांकडूनही माहिती मिळाली पाहिजे असे सांगून बँक अधिकाऱ्यांनी अशा व्यवहारांची माहिती तातडीने सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली.
सर्व तपासणी नाके अर्थात चेकपोस्टवर नोंद नसलेली 50 हजारांची रोकड तत्काळ जप्त करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. अनधिकृत रोकड रकमेची वाहतूक रोखण्यासाठी सर्व चेक पोस्टवर कडक देखरेख ठेवण्यात आली आहे. शंभर पेक्षा जास्त महिला बँक खातेदारांची रोख 500, 1000 रुपयांच्या हस्तांतरण असलेली खाती गोठवली पाहिजेत. निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांसाठी 95 लाख रुपये प्रचार खर्च मर्यादा आहे. कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय 10 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेत जमा करता येणार नाही. असे खातेदार असल्यास, त्यांना योग्य ती कागदपत्रे प्राप्तिकर नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत. याबाबतीत आयकर नोडल अधिकाऱ्यांशी ताबडतोब संपर्क साधून मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांची माहिती द्यावी. डिजिटल पेमेंटद्वारे इतर नंबरवर पैसे ट्रान्सफर करण्याबाबत माहिती द्यावी, असेही युपीआयने कळवले आहे, असे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले.
लाभार्थ्यांना कर्ज-सुविधा पुरविण्याच्या सूचना: शासकीय विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून अर्ज दाखल झाल्यास अर्ज त्वरित निकाली काढण्यात यावेत. कर्ज सुविधा अर्ज कोणत्याही कारणाशिवाय नाकारले जाऊ शकत नाहीत. उमेदवारांनी योग्य ती कागदपत्रे सादर केल्यास बँक अधिकाऱ्यांनी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. आजच्या बैठकीला कृषी विभागाचे सहसंचालक आणि मॉडेल कोड ऑफ पॉलिसीचे नोडल अधिकारी शिवनगौडा पाटील, लीड बँक मॅनेजर प्रशांत कुलकर्णी, कॅश रिलीझ कमिटीचे सदस्य सचिव गौरीशंकर कडेचूर, स्थानिक लेखापरीक्षण मंडळाचे सहसंचालक शंकरंदा बनशंकरी आदीसह संबंधित बँक अधिकारी उपस्थित होते.
