बेळगाव लाईव्ह :देशाच्या अन्नधान्य स्वयंपूर्णतेसाठी झटणार्या शेतकर्यांना आधारभूत किंमत देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) अंमलबजावणीसाठी शेतकरी लढा देत आहेत. केंद्र सरकारने एमएसपी कायदा केल्यास राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.
जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत व कृषी विभागातर्फे सुवर्णसौधच्या प्रांगणात बुधवारी बेळगाव विभागातील लाभार्थी शेतकर्यांना विविध कृषी अवजारांचे वाटप केल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बोलत होते.
राज्यातील 223 तालुके दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्यापैकी 196 तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त आहेत. या ठिकाणी पिकाचे नुकसान 18171 कोटी रुपयांचे आहे आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडे अनेक आवाहन करूनही कोणतीही मदत दिली गेली नाही, असा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला.
राज्य सरकारने शेतकर्यांना प्रत्येकी 2 हजारप्रमाणे 631 कोटी रुपयांची तात्पुरती मदत दिली आहे. कॉँग्रेस सरकारच्या काळात राबविण्यात आलेली कृषीहोंड योजनाही मागील सरकारने स्थगित केली होती. यावेळी 200 कोटी रुपये देऊन कृषीभाग्य योजनेला चालना दिली आहे. बेळगाव विभागीय पातळीवर 2700 शेतकर्यांना 13.12 कोटी रुपयांची विविध प्रकारची कृषी अवजारेे दिली जात आहेत.
आधुनिक यंत्रसामग्रीद्वारे कृषी उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानातून उपकरणे पुरविली जात आहेत. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय शेतकर्यांना आधुनिक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करणार्या शेतकर्यांना अनुदानित यंत्रसामग्रीही दिली जात आहे. सरकार एकात्मिक शेती पद्धतीच्या विकासाला प्रोत्साहन देत आहे. सरकार सिंचन, कृषी पद्धती आणि पिकांना रास्त भाव देण्यासह शेतकर्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले, सैनिक, मजूर, शिक्षक आणि शेतकरी हे समाजाचे आधारस्तंभ आहेत.
शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी विभागाकडून दहा नवीन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ऊस तोडणी यंत्र आणि ट्रॅक्टरसह कोट्यवधींची उपकरणे पुरविली जात आहेत. एपीएमसी कायदा मागे घेण्याच्या निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार सुधारित कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.
कृषी मंत्री एन. चलुवरायस्वामी म्हणाले, शेतकरी अडचणीत असल्याने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत त्रास होऊ नये यासाठी अधिकाधिक सुविधा दिल्या जात आहेत. बेळगाव विभागस्तरीय कार्यक्रमात 2763 शेतकर्यांना 13 कोटी रुपयांची कृषी उपकरणे दिली जात आहेत. केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी डझनभर पत्रे लिहिली असली तरी, कोणत्याही प्रकारची मदत मिळालेली नाही.
जिल्हा पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, आमदार राजू सेट, आमदार विश्वास वैद्य, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार महांतेश कौजलगी, कृषी खात्याचे सचिव अनबु कुमार आदी उपस्थित होते. कृषी आयुक्त वाय. एस. पाटील यांनी स्वागत केले.