बेळगाव लाईव्ह:हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम आता पुन्हा युद्धपातळीवर सुरू असताना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाला तातडीची नोटीस बजावली आहे. प्राधिकरणाचे वकील सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहत असल्यामुळे त्यांना ही नोटीस बजावण्यात आली असून या दाव्याची सुनावणी येत्या 4 एप्रिल रोजी होणार आहे. बायपासचे काम पुन्हा सुरू झाल्यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये संताप व्यक्त होत असून त्यांनी उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
न्यायालयाची नोटीस आणि सध्या सुरू असलेले बायपासचे काम यासंदर्भात बोलताना रयत संघटनेचे नेते राजू मरवे म्हणाले की, सदर हालगा -मच्छे बायपास रस्ता ज्या सुपीक जमिनीतून निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्या जमिनीत येथील शेतकरी दरवर्षी तीन पिके घेतो. या भागात 1047 शेतकरी असून यापैकी बहुतांश जण हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत.
तथापि बायपास निर्मितीचा घाट घालताना सरकारने या शेतकऱ्यांचा कोणताही विचार केलेला नाही. सध्या शेतकऱ्यांच्या छाताडावर बसून बायपास रस्ता करण्याचा जो प्रयत्न केला जात आहे तो सरळ सरळ अन्यायकारक निषेधार्ह आहे. सदर बायपास होऊ नये यासाठी आम्ही 2002 पासून लढा देत असूनही सरकार अद्याप आम्हाला न्याय देण्यास तयार नाही.
आम्ही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठावले असून न्यायालयाने बेळगावचा ‘झिरो पॉईंट’ बेकायदेशीररित्या बदलण्यात आला असल्याचे म्हंटले आहे. बेळगावचा झिरो पॉईंट खरंतर फिश मार्केट येथे आहे. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी तो हालगा येथे दाखवला आहे. सदर प्रकार बेकायदेशीर असून झिरो पॉईंट बदलला कसा? याचे उत्तर प्रथम मिळाले पाहिजे.
राष्ट्रीय अहवालामध्ये बेळगावच्या झिरो पॉईंटपासून रस्ता रुंदीकरण करावे असे स्पष्ट नमूद केले आहे. एनएच -4 महामार्ग हा एमएच -4 (ए) ला जोडा असे त्यामध्ये कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे न्यायालयाने बायपाससाठी केलेले शेत जमिनीचे भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाचे फिश मार्केटपासून थेट गोव्यापर्यंत रुंदीकरण करण्यास आमचा कोणताही विरोध नाही. मात्र हलगा -मच्छे दरम्यानची सुपीक शेत जमीन बेकायदेशीररित्या संपादित करण्याचा हा प्रकार सरासर चुकीचा आहे. गेल्या जून 2022 मध्ये एका युवा शेतकऱ्याने या ठिकाणी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर, त्याचप्रमाणे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे बायपासचे काम बंद करण्यात आले होते.
मात्र आता पुन्हा या बायपासचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी सध्या आम्हाला जी कागदपत्र दाखवण्यात आली आहेत, त्यांना काहींच अर्थ नाही. कारण न्यायालयाने बेळगावचा ‘झिरो पॉईंट’ निश्चित झाल्याशिवाय हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे कोणतेही काम हाती घेऊ नये असा आदेश दिला आहे. मात्र जिल्हाधिकारी म्हणतात की सहा महिन्यापूर्वी न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठला आहे. तसे झाले असते तर आम्हा शेतकऱ्यांच्या वकिलांना न्यायालयाकडून कळाले असते.
तथापि तसे काहीच घडलेले नाही असे सांगून हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पुन्हा सुरूच राहिल्यास आम्ही शेतकरी उग्र आंदोलन छेडू. त्यासाठी आजपासूनच त्या आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचे काम आम्ही सुरू करणार आहोत. कित्तूर चन्नम्मा सर्कल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत लोटांगण घालून आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत, असे शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी शेवटी स्पष्ट केले. याप्रसंगी बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.
