बेळगाव लाईव्ह विशेष : २०२४ साली होऊ घातलेल्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीची देशभरात प्रक्रिया सुरु झाली आहे. बेळगावमध्ये तिसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय क्रियाकलापांना वेग आला असून सध्या राष्ट्रीय पक्षांमध्ये उमेदवारीवरून नाट्यमय घडामोडी सुरु आहेत. सीमाभाग बेळगाव हे देशातील असे एकमेव ठिकाण आहे जे देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटली मात्र स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांपैकी ६७ वर्षे कर्नाटकी पारतंत्र्याखाली भरडत आहे. गेल्या ६७ वर्षांपासून महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देणाऱ्या सीमावासीयांवर आजही कर्नाटकी अत्याचाराचा वरवंटा फिरवला जातो, याहून मोठे दुर्दैव कोणते असावे?
कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आले, तरी मराठी माणसावर होणारे अत्याचाराचे प्रमाण कमी होत नाही. एरव्ही मराठी माणसाला येनकेन प्रकारे त्रास देणाऱ्या कर्नाटकात निवडणुका जवळ आल्या कि गोंजारले जाते. मराठी माणसांच्याच मतांच्या जोगव्यावर बेळगावमध्ये राष्ट्रीय पक्ष सत्तेची फळे उपभोगतात. गेल्या ६७ वर्षात मराठी भाषिकांवर अनेक पद्धतीने अन्याय करण्यात आले, अत्याचार करण्यात आले. नुकताच संमत झालेला कन्नड सक्ती कायदा आणि या कायद्यांतर्गत मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून होत असलेली कारवाई, बुडा, शहर विकास, पायाभूत सुविधा, रस्ते यासारख्या गोष्टींसाठी मराठी माणसाला देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र आखणाऱ्या कर्नाटकातील राष्ट्रीय पक्षांना आता खऱ्या अर्थाने धूळ चारण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी भाषिक यांना अल्पसंख्यांक ठरवून या सर्वांचे अस्तित्वच नष्ट करू पाहणाऱ्यांना आपल्या रोखठोख शैलीत मराठी भाषिकांनी उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
पावसाचे पाणी बिळात शिरल्यावर ज्यापद्धतीने किडे-मुंग्या बाहेर पडतात त्याचपद्धतीने स्वयंघोषित नेते आणि कार्यकर्ते बाहेर पडू लागले आहेत. सत्तेची गणिते जमवून आपल्या पोळीवर कसे आणि किती तूप येते! याची समीकरणे जोडण्यास सुरुवात झाली आहे. एकाबाजूला भाजप तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस आपल्या पक्षातून तगडा उमेदवार कसा निवडणूक रिंगणात उतरवता येईल या विचारात आहे. बेळगावमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये सध्या आपल्या घराण्याच्या वर्चस्वासाठी पक्षातील नेते कार्यरत असलेले दिसत आहे.
बेळगावमध्ये लोकसभेसाठी अद्याप दोन्ही पक्षांची उमेदवारी जाहीर झाली नसली तरी भाजपमधून माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेत्तर आणि काँग्रेसमधून ‘ग्रामीण’च्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांचे सुपुत्र मृणाल हेब्बाळकर यांना उमेदवारी देण्याचे निश्चित केल्याची माहिती आहे. मात्र घराणेशाही, बेळगाव बाहेरील नेतृत्व यासारख्या कारणामुळे पक्षांतर्गत राजकारण आणि मतभेद सुरु असल्याचे चित्र दिसत आहे. याचाच फायदा उठवत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून मराठी माणसाचे नेतृत्व करणारा उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवून मराठी भाषिकांचे अस्तित्व अधोरेखित करणे अत्यावश्यक बनले आहे.
मागील निवडणुकीत विद्यमान खासदार मंगला अंगडी या केवळ सहानुभूतीच्या जोरावर विजयी ठरल्या. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराने हादरवून सोडले. मागीलवेळी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत मराठी भाषिकांनी दाखविलेली एकजूट राष्ट्रीय पक्षांना भीती दाखविणारी ठरली. त्याहीपलीकडे विधानसभेच्या निवडणुकीत याचा पुढील भाग पाहायला मिळाला.
कर्नाटकात सातत्याने मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी, अन्याय, अत्याचार याला वैतागलेल्या मराठी भाषिकांनी समितीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहात आपले मराठी वर्चस्व दाखवून दिले. मराठी भाषिकांची एकजूट पाहून आणि एकंदर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मतांमध्ये झालेली प्रचंड प्रमाणातील वाढ हि राष्ट्रीय पक्षांना घाम फोडणारी ठरली.
सीमाभागातील एकंदर परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र एकीकरण समितीने पुन्हा एल्गार करणे गरजेचे बनले आहे. सीमाभागातून मराठी भाषिकांना हद्दपार करण्याचा कर्नाटकाचा कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे वर्चस्व अधोरेखित करण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला भरघोस मतदान करून मराठीपण सिद्ध करणे हि काळाची गरज बनली आहे.
क्रमशः
