बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकात कन्नड भाषा विकास विधेयक आणण्यात आले. मात्र या विधेयकाचा गैरवापर सीमाभागाला लक्ष्य करून केला जात आहे, असे मत ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले.
लोकशाहीमध्ये संविधानाला अनुसरून राज्यकर्त्यांनी कारभार करावा असे संकेत आहेत.
वास्तविक ज्यावेळी जनता लोकप्रतिनिधी निवडते आणि एखाद्या पक्षाचे सरकार नियुक्त केले जाते, त्यावेळी पंतप्रधान असो किंवा मुख्यमंत्री त्यांना संविधानाची शपथ घ्यावी लागते.
आपण देशाचा किंवा राज्याचा कारभार संविधानानुसार चालवेन अशी शपथ घ्यावी लागते. याच संविधानाला अनुसरून घटनेत मांडलेले २९ वे कलम अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. या कलमानुसार भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही विभागाला, ज्याची स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती असेल, त्यांना ती जतन करण्याचा अधिकार असेल. २२ मान्यताप्राप्त भाषेतून व्यवहार करण्याचा अधिकार दिला आहे. यात मराठीला देखील स्थान आहे. मात्र असे असूनही कर्नाटक सरकार केवळ सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांवर अन्याय करण्याच्या उद्देशाने कन्नड भाषा विकास विधेयकाचा वापर करत आहे.
कर्नाटकाची अधिकृत भाषा म्हणून कन्नडला स्थान द्यायचे असेल, कन्नड भाषेचा विकास करायचा असेल तर याचा अर्थ इतर भाषेवर अन्याय करणे असा नाही, हि बाब संविधानात निक्षून सांगितलेली आहे. मात्र कर्नाटकात केवळ कन्नड भाषेचा दर्जा वाढवून इतर भाषांवर अन्याय करण्यात येत आहे. हा जुलुमी कायदा भारतीय जनता पक्षाने २०२२ साली पारित केला. आणि हा कायदा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अंमलात आणायचा प्रयत्न करत आहे. याविरोधात ज्यावेळी हायकोर्टात याचिका दाखल केली गेली, त्यावेळी न्यायाधीशांनी सदर कायदा राजपत्रित केला आहे का? असा सवाल उपस्थित केला.
या कायद्याच्या आडून मराठी भाषा, मराठी संस्कृती संपविण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने आखला असून मराठी भाषिकांना दुय्यम नागरिक दर्शविण्याचा कट सरकारने रचला आहे. या कायद्यानुसार कर्नाटकात जर कन्नड भाषा अधिकृत असेल तर या भाषेत शासकीय ठिकाणी, कार्यालयात संवाद साधणे, व्यवहार करणे अनिवार्य आहे. कन्नड भाषेतून शिक्षण घेतल्यास आरक्षण पुरविले जाणार आहे. व्यवहारासाठी कन्नड भाषा वापरणे अनिवार्य आहे. कन्नड भाषा अशापद्धतीने लादणाऱ्या कर्नाटकाने संविधानाची शपथ घेऊन राज्य चालविणे हा संविधानाचा अपमान आहे.
कर्नाटकात आजवर मराठी भाषिकांनी अनेक अन्याय सहन केले. अत्याचार सहन केले. अलीकडे कर्नाटकात मराठी भाषा, संस्कृती संपविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. याविरोधात आपलं मत व्यक्त करण्यासाठी आपली मते मतपेटीत बंद करून चोख प्रत्त्युत्तर द्यावे.
कर्नाटकाने अंमलात आणलेल्या काळ्या कायद्याच्या विरोधात मराठी भाषिकांनी मतदानातून आपली शक्ती दाखवावी, राष्ट्रीय पक्षांनी मराठी माणसांसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय पक्षात कार्यरत असणाऱ्या मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांनी नेत्यांना जाब विचारावा, असे आवाहन ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी केले.
