बेळगाव लाईव्ह : केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी, आव्हानांचा काळ असूनही भारताची आज उज्वल भवितव्याकडे वाटचाल सुरु असल्याचे सांगत जुलै महिन्यात परिपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. केंद्रातील भाजप सरकार दूरदृष्टीकोन ठेवून काम करत आहे. भारताचा विकास सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक असा असून या विकासात सर्व जाती धर्मांचा समावेश आहे. भारताला विकसित बनविण्यासाठी सरकार काम करत असून २०४७ पर्यंत भारत ध्येय गाठेल, असे त्यांनी नमूद केले.
दीनदयाळ अंत्योदय योजना, या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना ८१ लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मोठ्या उत्पादक उद्योगांच्या निर्मितीद्वारे, अथवा अनेक हजार सदस्य संख्येच्या स्तरावर पोहोचून त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून या बचत गटांन आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सहाय्य केले जाईल.
हा अर्थसंकल्प मागील अर्थसंकल्पात रचलेल्या पायावर आणि भारत @ 100 साठी काढलेल्या ब्लू प्रिंटची आशा करतो, ज्यामध्ये एक समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचा दृष्टिकोन आहे, जिथे विकासाची फळे सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यापर्यंत पोहोचतात.
आधार, को-विन आणि युपीआय यासारख्या अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा; अतुलनीय प्रमाणात आणि वेगवान कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम; हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करणे, मिशन LiFE आणि राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन यासारख्या आघाडीच्या क्षेत्रात सक्रिय भूमिका यामुळे भारताचे जागतिक स्थान उंचावत आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
त्या म्हणाल्या की, कोविड-19 महामारीच्या काळात 80 कोटींहून अधिक लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेद्वारे सरकारने कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घेतली. अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या वचनबद्धतेसह सरकार 1 जानेवारी 2023 पासून पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत पुढील एक वर्षासाठी सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबवत आहे. सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे असे मंत्र्यांनी सांगितले.
निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी सादर केली आणि म्हणाल्या की ते एकमेकांना पूरक आहेत आणि अमृत काळात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तऋषी’ म्हणून ते काम करतील. ते पुढील प्रमाणे आहेत: 1) सर्वसमावेशक विकास 2) देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचणे 3) पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक 4) क्षमतांना संधी देणे 5) हरित विकास 6) युवा शक्ती 7) आर्थिक क्षेत्र.
सरकारच्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या तत्त्वामुळे सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामध्ये विशेषतः शेतकरी, महिला, तरुण, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांगजन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचितांना एकूण प्राधान्य देणे याचा समावेश आहे.
