बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकात राहणाऱ्या सीमावासीयांच्याया मदतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने काही योजना लागू केल्या असून या योजनांच्या विरोधात कर्नाटकातील मंत्र्यांना पोटशूळ उठत आहे.
यासंदर्भात काँग्रेसचे बी. हरिप्रसाद यांनी शुक्रवारी विधानभवनात प्रस्ताव मांडला. यावर शून्य प्रहरात कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनीही याविरोधात वक्तव्य करत महाराष्ट्र शासनाला इशारा दिला आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मदत देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने योजना राबविण्यात सुरुवात केली आहे. या सर्व गोष्टी राजकीय हेटाळणी कारण्यासमान असून या सर्व गोष्टी वेळीच थांबवण्यात आल्या नाहीत, तर महाराष्ट्राला योग्य उत्तर देण्यात येईल, असा इशारा एच. के. पाटील यांनी दिला.
बी. हरिप्रसाद यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले की, कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आपण कधीही फुटकळ राजकारण करणार नाही. मात्र महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या कि महाराष्ट्र एकीकरण समिती भाषिक राजकारणाला सुरुवात करते. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने येथील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश देऊनही कर्नाटकाच्या हद्दीत येऊन महाराष्ट्राने लुडबुड करणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे.
सीमाप्रश्नी महाजन अहवाल अंतिम असून महाराष्ट्र सरकारने विनाकारण राजकारण करणे बंद करावे, असे विधान मंत्री एच. के. पाटील यांनी केले.
