बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव सह सीमा भागातील मराठी भाषकांच्या समस्यांबाबत गुरुवारी सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीत सहभाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना झाली आहे. शहर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष रणजीत चव्हाण पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समिती नेते रमाकांत कोंडूस्कर,सागर पाटील ,शिवराज सावंत, अमित जाधव आदींचा या शिष्टंडळात समावेश आहे.
मागील आठवड्यात पाटण मुक्कामी सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे समिती शिष्टमंडळाने अनेक मागण्या केल्या होत्या निवेदन दिले होते त्या निवेदनाची दखल घेत मंत्र्यांनी मंत्रालयात बैठकीचे नियोजन केले आहे.महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सुप्रीम कोर्टमध्ये असताना कर्नाटक प्रशासनाची कन्नड सक्ती आणि सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा यावेळी केली जाणार आहे.
नेमक्या कोणत्या मागण्यांवर होणार बैठकीत चर्चा
1) 1956 साली देशामध्ये भाषावार प्रांत रचनेची अंमलबजावणी झाली, त्यावेळी बेळगांवसह सीमाभागातील परिसर अन्यायाने तात्कालीन मैसूर राज्यात डांबण्यात आला. त्यावेळी 90% पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला मराठी बहुलभाग कर्नाटकामध्ये समाविष्ट करण्यात आला. 1963 साली कर्नाटकाची राज्य भाषा म्हणून कन्नड भाषेला शिक्कामोर्तब करण्यात आला आणि त्या वर्षी कर्नाटक सरकारने अद्यादेश काढला. त्या अद्यादेशानुसार 15% हून अधिक ज्या भाषेचे भाषिक ज्या भागामध्ये असतील त्यांना त्यांच्या भाषेमध्ये सरकारी व महत्वाची परिपत्रके देण्यात यावी, मात्र असे असताना कन्नड सक्ती राबवली जात आहे. यासाठी म्हणून सीमाभागाचे पालक या नात्याने आपण या प्रकरणी लक्ष घालून बेळगांवसह सीमाभागात इतर भाषांसोबत मराठीतही परिपत्रके मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.
2) देशाचे नेते माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर चर्चा करून भाषावार प्रांतरचनेच्या आधारे निर्माण केलेला कायदा (LINGUISTIC MINORITY ACT) प्रमाणे आम्हा सीमावासियांना सीमाभागात मराठीमध्ये सरकारी कागदपत्रे देणे व सरकार दरबारी त्रिभाषिक सत्रू लागू करणे.
2) ताबडतोब महाराष्ट्र शासनाने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री व बेळगांव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चर्चा करणे व बंद झालेली म. ए. समितीची आरोग्य केंद्रे सुरू करणे.
3) कर्नाटक महाराष्ट्र सीमेवर महाराष्ट्र हद्दीत शिनोळी ग्रामपंचायतमध्ये खास करून सीमाभागासाठी समन्वयक म्हणून तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करावा.
4) बेळगांवच्या मराठी माणसांना (मुला-मुलींना) शैक्षणिक दृष्टीने वृद्धी करण्यासाठी शिनोळी येथे स्पर्धात्मक परिक्षेचे केंद्र सुरू करणे, खास करून मराठी विद्यार्थ्यांसाठी जिकडे कर्नाटकमध्ये कन्नड सक्ती आहे आणि मराठी विद्यार्थ्यांना दुय्यम वागणूक आहे.
5) बेळगावसह सीमाभागात महाराष्ट्र सरकार व मुख्यमंत्री महोदयांनी जी आरोग्य योजना लागू केली आहे ती कर्नाटक शासनाने बंद पाडली आहे आणि म. ए. समितीच्या आरोग्य मदत केंद्रांना बंद करण्याचा आदेश काढला आहे.
6) बेळगांवसह सीमाभागामध्ये दरवर्षी मराठी भाषा व संस्कृती टिकवण्यासाठी साहित्य संमेलनांचे आयोजन केले जाते. मराठी अस्मिता दाखविणाऱ्या बेळगांव परिसरातील सर्व साहित्य संमेलनांना अनुदान मंजूर करावे, त्याचबरोबर बेळगांव शहर आणि परिसरात अनेक वाचनालये आहेत, त्या वाचनालनांना देखील अनुदान द्यावे, ही विनंती.
7) संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा टिकवण्यात पत्रकारांचे अमुल्य योगदान आहे. बेळगांवचा सीमाभागात देखील मराठी चळवळ आणि सीमा आंदोलन टिकवण्यासाठी पत्रकार महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. यासाठी मराठी पत्रकारांना महाराष्ट्र शासनाचे मान्यता प्राप्त (ACCREDITATION) पत्रकार म्हणून मान्यता मिळावी आणि पत्रकारांसाठी आवास योजना लागू करावी.
