Friday, May 24, 2024

/

जाणकारांच्या नजरेतून कन्नड सक्ती विधेयक

 belgaum

बेळगाव लाईव्ह विशेष : सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या सीमाप्रश्नांसदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी पाऊल पुढे टाकत असून कर्नाटकाने मात्र मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रकार सुरु केला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात कन्नड भाषा समग्र विकास (दुरुस्ती) विधेयक संमत झाल्यानंतर सीमाभागात कन्नडसक्ती लादण्यात येत आहे. मात्र सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना सर्वोच्च न्यालयाने आणि केंद्राने येथील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देऊनही कर्नाटक सरकार कुरघोड्या करण्यात धन्यता मानत असल्याचे निदर्शनात येत आहे.

सदर विधेयक संमत झाल्यानंतर सीमाभागात कन्नड संघटनांना हाताशी धरून मराठी व्यावसायिकांना लक्ष्य करण्यात येत असून याविरोधात आता मराठी भाषिकांनी एकसंघ होऊन एल्गार पुकारणे अत्यावश्यक आहे. सीमाभागात जाणीवपूर्वक तणाव निर्माण करण्यात येत असलेल्या कन्नडसक्तीच्या मुद्द्यावरून सीमाभागातील जाणकार प्रतिक्रिया व्यक्त करत असून माजी महापौर नागेश सातेरी आणि समिती नेते ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ ला यासंदर्भात महत्वपूर्ण अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

याबाबत ऍड. अमर येळ्ळूरकर बोलताना म्हणाले, भाषावार राज्यपुनर्रचनेत महाराष्ट्र, हैद्राबाद, केरळ राज्यातील काही भाग अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर राज्यात डांबण्यात आला. यादरम्यान अस्तित्वात आलेल्या कर्नाटक राज्याची कोणतीही स्वतःची अशी ठराविक भाषा नव्हती. कालांतराने सीमालढा अस्तित्वात आल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अत्याचार करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्तीचा बडगा उगारला.

 belgaum

१९५६ साली झालेल्या राज्य पुनर्र्चनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या कर्नाटक राज्याची कोणतीही ठराविक भाषा नव्हती. महाराष्ट्रापासून तोडल्या गेलेल्या सीमाभागाची कर्नाटकाची निर्मिती होण्यापूर्वीपासून मायबोली मराठी भाषा आहे. मात्र कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांना त्रास देत असून नुकतेच संमत झालेले विधेयक हे कर्नाटक सरकारने इतर भाषिकांचा विचार न करता संमत केले आहे.Advocates mes

सदर विधेयक हे घटनेच्या कलम ३४१ चे उल्लंघन करणारे असून घटनेतील कलम ३४१ नुसार भारतातातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मातृभाषेत व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. यानुसार कर्नाटकाने घटनेचा विचार न करता सदर विधेयक संमत करून कन्नडसक्ती लादण्याचा पवित्रा उचलला आहे. कर्नाटकात अस्तित्वात आलेल्या काँग्रेस सरकारला स्वतःच्याच ५ हमी योजनांवर विश्वास नसल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतांचा जोगवा मागण्यासाठी मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा काम सुरु असल्याचे मत ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले. शिवाय कर्नाटक सरकारच्या या कुटील कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी एकसंघ होऊन कर्नाटकाचा हा डाव उधळून लावणे आणि एकसंघ होऊन लढा यशस्वी करणे गरजेचे आहे, असेही मत व्यक्त केले.

याचप्रमाणे माजी महापौर नागेश सातेरी यांनीही प्रतिक्रिया दिली असून कर्नाटक सरकारच्या कन्नडसक्ती विधेयकास विरोध व्यक्त केला आहे. शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट नुसार नामफलकावर ६० टक्के कन्नड भाषेत मजकूर असण्याची सक्ती कर्नाटकाने विधेयकात मांडली आहे. मात्र सीमाप्रश्न हा न्यायप्रविष्ट असून सीमाभागातील परिस्थितीसंदर्भात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २ वेळा आदेश बजाविले आहेत. सीमाभागात सर्वाधिक लोक मराठी भाषेतून व्यवहार करणारे आहेत. त्यामुळे येथील मराठी भाषिकांना आपल्या मातृभाषेत नामफलक लावण्याचे अधिकार आहेत. कर्नाटकात संमत करण्यात आलेल्या विधेयकाचा गैरफायदा घेण्यात येत असून सरसकट प्रत्येक व्यावसायिकाला नोटीस देण्याचे काम प्रशासन करत आहे.

प्रशासनाच्या आडून कन्नड संघटनांचे म्होरके विनाकारण तणाव निर्माण करत असून चुकीच्या पद्धतीने मराठी भाषिकांवर सक्ती करण्यात येत असल्याचे ऍड. नागेश सातेरी म्हणाले. महाराष्ट्रातील सीमाभागातही अनेक कन्नड भाषिक नागरिक राहतात. गडहिंग्लज, आजरा, जत यासारख्या कित्येक ठिकाणी तेथील कन्नड भाषिकांचा विचार करून व्यावसायिक नामफलकावर कन्नड भाषेत मजकूर लिहितात. त्यामुळे या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने घाई करू नये, अशी प्रतिक्रिया ऍड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केली.

सदर विधेयक सादर केल्यानंतर राज्यभरात कन्नड नामफलकांसाठी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून अनेक व्यावसायिकांना नोटिसी पाठविण्यात आल्या आहेत. नामफलकावर कन्नडमधून मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली असून या कालावधीत कन्नड संघटनांनी वळवळ न करता प्रशासनाला नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी मोकळीक द्यावी.

सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन करावे, घटनेने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन न करता सीमावासीयांना शांततेने जगू द्यावे, सीमाभागातील वातावरण बिघडवू नये अशी प्रतिक्रिया अनेक जाणकारातून व्यक्त होत आहे.

 belgaum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.