बेळगाव लाईव्ह विशेष : ६६ वर्षांपासून कर्नाटकाच्या अन्यायाखाली भरडण्याऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी आजवर अनेक हाल, अपेष्टा, यातना सोसल्या. मराठी भाषा, संस्कृती टिकविण्यासाठी आंदोलने केली, हौतात्म्य दिले. परंतु ६६ वर्षे सुरु असलेल्या या आंदोलनाची धग राजकारण्यांमुळे शमल्याची जाणीव होते. आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविधात न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजविणाऱ्या सीमावासीयांना आजवर कुणी वाली मिळाला नाही.
सीमावासीयांनी स्वतःच्या हिमतीवर लढा टिकवून ठेवला. काही स्वार्थी राजकारण्यांनी इप्सित साध्य करण्यासाठी सीमालढ्याचा वापर केला. ‘कुंपणच घर खातं’ या उक्तीप्रमाणे घरभेद्यांनी मराठी भाषिकांमध्ये दुफळी पाडली. मात्र आता या सर्व गोष्टी दूर सारून सीमाभागातील प्रत्येक मराठी भाषिकाने पेटून उठून, एकसंघ होऊन लढा देणे गरजेचे बनले आहे.
कर्नाटकात पुन्हा कन्नड सक्तीचा बडगा उगारण्यात येत आहे. आस्थापने-व्यावसायिकांना नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड भाषेत मजकूर समाविष्ट करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. विधिमंडळात संमत झालेल्या कन्नड भाषा समग्र विकास विधेयकामुळे राज्यभरात कन्नडसक्ती करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने सीमाभागात मराठी भाषिकांना लक्ष्य करून, लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
आजवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीला खिंडार पाडण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय पक्षांनी आमिषे दिली, विविध मुद्द्यांवर राजकारण करून कार्यकर्त्यांना आपल्याकडे वळविले. सत्तेसाठी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा वापर करून त्यांना देशोधडीला लावले. सीमाभागातील मराठी भाषिकांमध्ये मध्यंतरी मरगळ आली. मात्र आता हि मरगळ दूर सारून पुन्हा एकदा एकसंघ होऊन रणशिंग फुंकणे काळाची गरज आहे. निवडणुका जवळ आल्या कि मराठी भाषिकांचा व्होट बँक म्हणून वापर करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांची नांगी ठेचण्याची गरज आहे. इतकेच नाही तर आपल्यातीलच सूर्याजी पिसाळांना देखील पिटाळून लावून स्वतःसाठी, मातृभाषेसाठी आणि संस्कृतीसाठी एकसंघ होऊन स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे.
निवडणुका जवळ आल्या कि उमेदवारीसाठी नेहमीच मराठी नेतेमंडळी अग्रेसर असतात. केवळ निवडणुकाच नाही तर समितीच्या कार्यकारिणीसाठीही बहुसंख्य मंडळी इच्छुक असतात. मात्र सीमाभागात सध्या कार्यकारिणी आणि राजकारणासाठी नाही तर लाखो मराठी भाषिकांच्या अस्तित्वासाठी, प्राबल्य टिकविण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ‘करो या मरो’ अशी परिस्थिती सध्या सीमाभागात निर्माण झाली असून आजचे आपले पाऊल पुढील पिढीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, या दृष्टिकोनातून अस्तित्वाच्या लढाईसाठी स्वतःला सिद्ध करायचे आहे. सीमाभागातून मराठी भाषा आणि मराठी भाषिक हद्दपार करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या कर्नाटक सरकारला, मराठी भाषिकांच्या मतावर निवडून येऊन मराठी भाषिकांवरच वक्रदृष्टी ठेवणाऱ्या नेत्यांना आपली ताकद दाखविण्याची वेळ आता आली आहे.
राष्ट्रीय पक्षांनी मराठा आणि मराठी नेतृत्व डावलून मागील निवडणुकीत आपले ध्येयधोरण साध्य केले आहे. यामुळे केवळ महाराष्ट्र एकीकरण समितीच नव्हे तर सीमाभागातील सर्व मराठा आणि मराठी जणांनी आपली भाषा, संस्कृती आणि अस्तित्व टिकविण्यासाठी स्वाभिमान जागृत करून स्वतःचे भवितव्य ठरविणे हि काळाची गरज आहे.