बेळगाव लाईव्ह : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशीही सभागृहाचे कामकाज सुरूच असून अनेक मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरूच आहे. यादरम्यान कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (दुरुस्ती) विधेयक विधानसभेच्या कामकाजात मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना पुन्हा नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
कन्नड समर्थक संघटनानी नामफलक कन्नड भाषेत अनिवार्य करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नामफलकावर कन्नडला ६० टक्के जागा व इतर भाषाना ४० टक्के जागा देण्याचा कन्नड सक्ती कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील दुकाने, उद्योग-व्यवसायांच्या नामफलकावर कन्नड अनिवार्य करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२४ विधानसभेत सादर करण्यात आले. या संदर्भात जारी करण्यात आलेला अध्यादेश माघारी पाठवून विधिमंडळात विधेयक मंजूर करण्याची सूचना राज्यपालांनी केली होती. कन्नड आणि सांस्कृतिक विभागाच्या वतीने गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी हे विधेयक सादर केले. सरकारने कन्नड भाषेचा सर्वसमावेशक विकास (दुरुस्ती) विधेयक विधानसभेच्या कामकाजात मांडले असून ते मंजूर करण्यात आले आहे.
विधेयकानुसार, व्यावसायिक उद्योग, दुकाने, ट्रस्ट, समुपदेशन केंद्र, रुग्णालय, प्रयोगशाळा, मनोरंजन केंद्र, हॉटेल यांच्या नामफलकावर ६० टक्के कन्नड अनिवार्य आहे. यासंदर्भात सरकारने अध्यादेश काढला होता. मात्र राज्यपालांनी अध्यादेशाला मंजुरी न देता फाईल परत पाठवली. या पार्श्वभूमीवर कायदा करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले आहे.या विधेयकानुसार रस्ते आणि वसाहत्यांच्या नामफलकावरही कन्नड अनिवार्य आहे. राज्यामध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांची नावे आणि माहितीमध्ये इतर भाषांसोबत कन्नड अनिवार्य आहे. १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संस्थांमध्ये कन्नड सेलच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना. दैनंदिन कामकाजाच्या व्यवस्थापनात कन्नड भाषेचा वापर करण्यासाठी वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली कन्नड सेल स्थापन करण्याच्या सूचना. कन्नड भाषा न बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कन्नडची ओळख करून देण्यासाठी कन्नड लर्निंग युनिट स्थापन करण्याच्या सूचना. राज्य बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये जनतेशी संवाद आणि पत्रव्यवहार करण्यासाठी कन्नड अनिवार्य आहे. कन्नड नेमप्लेटच्या मुद्द्यावर कन्नड आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याची जमीन, पाणी आणि भाषा या संदर्भात कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे सांगितले होते. सर्व व्यावसायिक उपक्रम आणि शैक्षणिक संस्थांच्या नेमप्लेटमध्ये ६० टक्के कन्नड शब्द वापरावेत यासाठी कठोर नियम तयार करण्यात येत असून त्याची लवकरच अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. काही व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक कन्नड भाषेच्या पाट्या लावल्या नसल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कन्नड नावाच्या पाट्या लावण्याबाबत टास्क फोर्स तयार करण्याचा विचार असल्याचे ते म्हणाले.
यासंदर्भात ५ जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता, यानुसार १४ फेब्रुवारी रोजी ‘कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास सुधारणा विधेयक’ विधानसभेत सादर करण्यात आले, या विधेयकात व्यावसायिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम, ट्रस्ट, समुपदेशन केंद्र, रुग्णालये, प्रयोगशाळा, मनोरंजन केंद्रे आणि हॉटेल्स यांच्या नामफलकावर ६० टक्के कन्नड भाषा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
