बेळगाव लाईव्ह : विविध प्रकारचे करार करण्यासाठी असणाऱ्या स्टॅम्प शुल्कात दुप्पट किंवा त्यापेक्षा अधिक वाढ होण्याची लक्षणे दिसत आहेत. कर्नाटक राज्य सरकारने कर्नाटक मुद्रांक (दुरुस्ती) विधेयक गेल्या विधानसभा अधिवेशनात संमत केले होते. या विधेयकावर सोमवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. यासंबंधीची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
शहरी भागातील मालमत्ता विभाजन करारासाठी मुद्रांक शुल्क १००० रुपयांवरुन ५००० रुपये प्रति शेअर करण्यात आले आहे. शहराच्या हद्दीबाहेरील मालमत्तेसाठी सध्या ५०० रुपयांऐवजी ३००० रुपये प्रतिशेअर करण्यात आले आहे.
पूर्ण कृषी मालमत्तेच्या विभाजनासाठी २५० रुपये प्रतिशेअरऐवजी १००० रुपये करण्यात आले आहे. घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्कही १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. प्रमाणित प्रतींसाठी मुद्रांक शुल्क ५ रुपयांवरून २० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच ट्रस्टची नोंदणी करणे आणि कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि इतर प्रक्रियांचे शुल्कही वाढणार आहेत.
राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित दरांनुसार, दत्तक कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क ५०० रुपयांवरून १००० रुपये करण्यात आले आहे. सध्या २० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवर १०० रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल.
पॉवर ऑफ अँटर्नीवरील (वटमुखत्यार) मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आले आहे. जर पाचपेक्षा जास्त परंतु दहापेक्षा कमी व्यक्तींना संयुक्तपणे पॉवर ऑफ अँटर्नी द्यावयाची असेल तर त्यावरील मुद्रांक शुल्क २०० रुपयांवरून १००० रुपये करण्यात आले आहेत.
राज्यपालांच्या आदेशानुसार सरकारचे सचिव, संसदीय कामकाज आणि कायदा विभागाने विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये कर्नाटक मुद्रांक (दुरुस्ती) अधिनियम २०२३ वर राज्यपालांनी मोहोर उमटविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
