बेळगाव लाईव्ह विशेष : सीमाभागात लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीची चाचपणी सुरु झाली आहे. मागील वेळी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत बेळगावच्या जनतेला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला मतदान केलेच. पण त्याचबरोबर आपलं कर्तव्य समजून आर्थिक मदतही केली आणि रस्त्यावरच्या लढाईत, पदयात्रेत सक्रिय सहभागही नोंदवला. याचाच परिणाम महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराने मिळविलेल्या सन्माननीय मतांवरून दिसून आला.
काहीजणांनी लोकसभेत आपण उमेदवाराचं उभं करू नये, ‘नोटा’चा पर्याय निवडावा यासारखे अनेक अनाहूत सल्ले दिले. परंतु हे सल्ले पूर्णपणे चुकीचे आहेत. कारण ‘नोटा’च्या माध्यमातून आपलं मत कुजवण्यास कोणताही सुजाण नागरिक तयार नसतो. जर आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपली कुवत तपासूनच पाहिली नाही, आपल्या समाजाच्या प्रतिक्रियाच जाणून घेतल्या नाहीत तर ‘नोटा’ सारखा पर्याय आपण कोणत्या पार्श्वभूमीवर निवडू शकतो याचा विचार सुजाण मतदाराने करणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती उमेदवार जाहीर करते याचा अर्थ आपण खंबीरपणे युद्धभूमीत उतरलो आहोत, हे सिद्ध होते. जनता समिती उमेदवाराच्या पाठीशी नेहमीच उभी राहते.
आज अशा अनेक संघटना देशभरात आहेत, ज्या संघटनांची कित्येक ठिकाणी निवडून येण्याची क्षमता नसते. मात्र या संघटना केवळ आपल्या अस्तित्वाची लढाई म्हणून प्रत्येक जागी उमेदवार उभं करते. आणि आपल्या संघटनेच्या उमेदवाराला अधिकृत म्हणून पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर समिती उमेदवाराचा विचार केला तर ‘नोटा’ हा पर्यायच होऊ शकत नाही. लोकशाहीत आपल्या विचारधारेशी लोकांना जोडून घेणे, हे सन्माननीय राजकारण्याचं लक्षण असतं. मात्र सीमाभागात गेल्या काही कालावधीपासून समितीमध्ये सुरु असलेले ‘तुला, ना मला, घाल कुत्र्याला…!’ हे समीकरण रचनात्मक हानिकारक ठरत आहे. नोटा हा सन्माननीय पर्याय नाही. कारण राजकारणात कोणत्याही पद्धतीने चांगला पर्याय देऊ शकत नाही, असं सांगणं म्हणजेच नोटाला मतदान करा म्हणणं!
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आजवर विविध प्रयोग केले. निवडणुकीत मोठ्या संख्येने उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले. त्यावेळी समितीला भरघोस मतदान झाले. ज्यावेळी समितीने एकच एक उमेदवार दिला त्यावेळीही समितीला भरघोस मतदान झाले. समितीच्या उमेदवाराची दखल दिल्लीपर्यंत घेतली गेली. अशी परिस्थिती असताना काही लोक कोणत्या तरी राष्ट्रीय पक्षाला मदत व्हावी, यासाठी मराठी मते इकडे तिकडे फिरविण्यात व्यस्त झाली. समितीच्या उमेदवाराविरोधात छुपा प्रचार सुरु झाला. ‘नोटा’सारखे पर्याय सुचविण्यात आले, उमेदवाराने निवडणुकीत उतरूच नये असे अनेक पर्याय सुचविण्यात आले. हे कित्येकांचं इतर पक्षांशी साटंलोटं असल्याचं लक्षण असल्याचं दिसून आलं. सुजाण मराठी माणूस नेहमीच समितीसोबत लढण्यासाठी उभं राहिला. उतारे ठेवणाऱ्यांच्यासोबत जगात कोणतीही जनता उभी राहात नाही, कधीही लढणारा जिंकतोच. समिती हि जिवंत कार्यकर्त्यांची आणि सळसळत्या रक्ताची संघटना आहे. त्यासाठी समितीने उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवलाच पाहिजे. तसेच नोटांसारख्या पर्यायाला निश्चितच नकार दिला पाहिजे.
मागील निवडणुकीत एकाहून अधिक उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवण्याचा प्रयोग समितीने केला. मात्र हा प्रयोग तात्पुरते आंदोलन म्हणून उपयोगी पडतो, हे दिसून आले. मात्र याचा राजकीय गांभीर्याच्या दृष्टीने तितकासा प्रभाव पडत नाही. मतदारही या प्रयोगाकडे गांभीर्याने पाहात नाहीत. एकच एक उमेदवार निवडणुकीत उभा केला कि प्रचाराचा धुरळा उडवता येतो. मोठमोठ्या वक्त्यांना व्याख्यानासाठी आमंत्रित करून मतदारांची मने आणि मते परिवर्तित करण्यात येतात. निवडणुकीचे गांभीर्य राखले जाते यामुळे एकापेक्षा अधिक उमेदवार निवडणुकीत उतरवणे हि पद्धत म्हणावी तितकी प्रभावी ठरत नाही, हे सिद्ध झाले आहे.
मतस्वातंत्र्य हे प्रत्येकाकडे असते. मात्र मतांचं स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या दिशेने वळविणे आणि मतांमध्ये परिवर्तित करणे हे जाणकार राजकारण्यांचे लक्षण आहे. त्यामुळे मतस्वातंत्र्याला आपल्या विचारांशी सुसंगत करून संघटनात्मक आंदोलन टिकवून ठेवणे आणि आंदोलन यशस्वीरीत्या पार पाडणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
