बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन्ही राज्यात सुरु असलेला तणाव लक्षात घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची समन्वय बैठक बोलाविली. यानंतर दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
पण केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या या सूचनेला दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी हरताळ फासला. हि बाब केंद्राने लक्षात घेत पुन्हा दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची कान उघाडणी केली. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या सीमा समन्वयक मंत्र्यांशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या एका शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली. अलीकडेच सीमावासीयांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले हि आरोग्य योजना जाहीर करून त्यावर अंमलबजावणी केली.
मात्र कर्नाटकाने यात आडकाठी करत पुन्हा सीमावासियांविरोधात रोष व्यक्त केला. दरम्यान हि योजना राबविण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्याच्या सीमेवर असणाऱ्या शिनोळी ग्रामपंचायतीत तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने दिले. असे असताना दुसरीकडे मात्र कर्नाटक सरकारने अद्याप सीमासमन्वयक मंत्री म्हणून कोणाचीही नियुक्ती केली नसल्याचे निदर्शनात येते.
एकीकडे प्रशासकीय जरब आणि दुसरीकडे केंद्राच्या भिजत घोंगडे या धोरणामुळे सीमावासीय जनता जोखडात अडकल्याप्रमाणे राहात आहे. मात्र ‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशा परिस्थितीत जगणारी सीमावासीय जनता महाराष्ट्र आणि केंद्राच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसली आहे. २००९ साली स्थापन झालेल्या सीमा विकास प्राधिकरणावर अद्याप कर्नाटक सरकारने अध्यक्षांची नेमणूक केली नाही.
२०१८ पासून एकाही सीमा समन्वयक मंत्र्यांची नियुक्ती कर्नाटक सरकाने केली नाही. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावली होती. त्यानंतर दहा वर्षांपासून सीमाप्रश्नावर एकही बैठक बोलावलेली नाही. यावरून कर्नाटक सरकारलादेखील सीमाप्रश्नाचे घोंगडे भिजत ठेवण्यातच धन्यता वाटत असल्याचे चित्र आहे.
कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ८६५ हुन अधिक गावातील मराठी भाषिकांसाठी राज्याबाहेर आरोग्य योजनेचा विस्तार करण्याची महाराष्ट्र सरकारची हि पहिलीच वेळ आहे. कर्नाटक सरकारने या योजनेला विरोध दर्शवत राज्यात उघडलेली या योजनेची नोंदणी केंद्रे बंद केली. मात्र महाराष्ट्र सरकारने मात्र हळूहळू सीमावासीयांसाठी विविध योजना जारी करण्यासाठी सक्रियता दाखवली आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांना विविध योजनांच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे काम करत असले तरी सीमाप्रश्नी मात्र म्हणावे तितके गांभीर्य महाराष्ट्र सरकार दाखवत असल्याचे दिसून येत नाही.
सीमासमन्वयक मंत्र्यांची नेमणूक झाली, कामकाजाला सुरुवात झाली, परंतु केंद्राकडे ज्या हिरीरीने बैठक घेण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, तो पुढाकार महाराष्ट्र सरकार घेत नसल्याचे दिसत आहे. सीमावासीय मराठी जनता, म. ए. समितीचे पदाधिकारी अनेकवेळा निवेदने घेऊन महाराष्ट्रातील सरकारकडे मागण्या करतात. मात्र निवेदनाचा स्वीकार करून केवळ आश्वासन देण्यापुरतेच सीमासमन्वयक मंत्री त्सिमित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. निवेदने सादर करून, विनंत्या करूनही सिमसमन्वयक समितीने केंद्रासोबत चर्चा करण्यासाठी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत, हे गृहमंत्री अमित शहा यांनी पाठविलेल्या नोटीसीनंतर स्पष्ट झाले.
जोवर सीमाप्रश्न सुटत नाही, तोवर सीमाभागातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला. मात्र अद्याप कर्नाटक सरकारने मराठी माणसावरील अन्याय कमी केलेला दिसून येत नाही. घटनात्मक अधिकार हिरावून घेणे, मराठी भाषिकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणे, येनकेन प्रकारे मराठी भाषिकांना कशापद्धतीने कायद्याच्या कचाटीत अडकवता येईल, या दृष्टिकोनातून काम करणे, रिंग रोड, बायपास या माध्यमातून मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा डाव आखलेल्या कर्नाटक सरकारला योग्य प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कडक उपाययोजना करून केंद्राकडे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रामाणिकपणे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
