बेळगाव लाईव्ह :सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्या क्षेत्रातील असंघटित कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सीटू आणि स्कीम नोकर संघटनेच्या नेतृत्वाखाली छेडण्यात आलेले आंदोलन आज बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही सुरूच होते. आंदोलकांतर्फे आज खासदार मंगला अंगडी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
देशातील कामगार कायद्यात बदल केला जाऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनच्या आश्रयाखाली स्कीम नोकर संघटना आणि सीटूतर्फे कालपासून देशभरात खासदारांच्या कार्यालयासमोर तीन दिवसांचे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. त्यानुसार आज बुधवारी दुसऱ्या दिवशी शहरातील काडा कार्यालय येथे असणाऱ्या खासदारांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी खासदार मंगला अंगडी यांनी आंदोलनकर्त्यांना सामोरे जाऊन त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा स्वीकार केला. त्याचप्रमाणे निवेदनातील मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आपण निश्चितपणे पाठपुरावा करू असे आश्वासन खासदार अंगडी यांनी दिले. यावेळी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिंदे हे उपस्थित होते. आजच्या दुसऱ्या दिवशीच्या आंदोलनात कृषी, औद्योगिक वगैरे क्षेत्रातील बहुसंख्य असंघटित कामगार सहभागी झाले होते.
यावेळी प्रसिद्धी माध्यमांची बोलताना एक कामगार नेते म्हणाले की, आम्ही बेळगाव जिल्ह्यातील अंगणवाडी, अक्षरदासोह व आशा कार्यकर्त्या तसेच ग्रामपंचायत कामगारांसह बांधकाम व फॅक्टरी, कारखान्यातील कामगार असे सर्वजण तीन दिवस संपूर्ण देशभरात आंदोलन छेडून खासदारांना निवेदन देत आहोत.
सध्या देशातील कामगार कायद्यांमध्ये जो बदल होत आहे तो करू नये. कामगारांशी संबंधित कायद्याऐवजी चार आचारसंहिता केल्या जात आहेत. या आचारसंहिता कामगारांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. कामगारांची कामाची 8 तासाची पाळी 12 तास करण्याचे धोरण आणले जात असून त्याला आमचा विरोध आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत कामगारांच्या बाबतीत 2017 पूर्वी पासून सेवेत असलेल्या कामगारांना नोकरीत कायम करावे. तसेच 2017 नंतरच्या कामगारांनाही नोकरीत कायम केल्याचा आदेश द्यावा. बऱ्याच ग्रामपंचायतीमधील कामगारांचा पगार महिन्याच्या महिन्याला होत नाही. त्याबाबतीत कोणता नियमही नाही. फाळा वसुली केली तर पगार अशा प्रकारचे धोरण हे कामगारांच्या दृष्टिकोनातून अन्यायकारक आहे. फाळा वसूल होवो न होवो कामगारांना एक महिना झाल्यानंतर पगार देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे.
शेवटी फाळा देणारे लोक हे देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे नागरिक आणि सरकारच्या मध्ये कामगार भरडला जाऊ नये वगैरे मागण्यासाठी आम्ही कर्नाटकातील 28 खासदारांच्या कार्यालयासमोर कालपासून आमचे हे आंदोलन सुरू आहे. सलग तीन दिवसांचे हे आंदोलन उद्या गुरुवारी सायंकाळी समाप्त होणार आहे.
