बेळगाव लाईव्ह विशेष : ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्यात आणि लोकशाहीच्या देशात सीमाभागातील मराठी भाषिकांसारखे दुर्दैव कुणाच्याच नशिबी आले नसणार! भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेत सर्वांनाच समान हक्क आणि अधिकार दिले आहेत. याच राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचा दिवस म्हणून देशवासीय प्रजासत्ताक दिन साजरा करतात. स्वातंत्र्य मिळवून आणि प्रजासत्ताक देश अस्तित्वात येऊन ७५ वर्षे होऊनही अद्याप घटनेच्या हक्कांपासून वंचित राहाव्या लागणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर परकीयांच्या गुलामगिरीतच राहावे लागत असल्याची परिस्थिती आजही आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात परकीयांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी स्वातंत्र्यवीरांनी बलिदान दिले. तमाम देशवासियांना स्वातंत्र्यवीरांच्या स्वरूपातील वाली मिळाला होता. आणि यामुळेच परकीयांच्या गुलामगिरीतून आपण मुक्त होऊ शकलो, हा इतिहास आहे. परंतु सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मात्र कोणी वालीच नसल्याने मराठी भाषिकांवर नामुष्कीजनक परिस्थिती ओढवली आहे. सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या बाजूने लढणारा, न्याय मागणारा, मराठी भाषिकांची बाजू मांडणारा असा एकही नेता मराठी भाषिकांच्या पाठीशी नाही.
तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत असो किंवा विधानसभा सदस्य असो प्रशासकीय पातळीवर कोणताही नेता मराठी भाषिक नाही हे लाखो मराठी भाषिकांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. गेल्या ८ – १० वर्षात सीमाभागातील मराठी भाषिकांची सत्ता मराठी भाषिकांच्या हातातून निसटत चालली आहे. यासाठी मराठी भाषिक नेत्यांमध्ये असलेले अंतर्गत वाद कारणीभूत आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. सीमाभागात सध्या कोणत्याच ठिकाणी मराठी माणसाची सत्ता नाही यामुळे प्रशासकीय पातळीवर कोणताही अधिकारी मराठी भाषिकांच्या पाठीशी नाही.
यामुळे बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांच्या विरोधात प्रशासकीय जरब वाढला आहे. मराठी फलक, मराठी भाषिकांवर लादले जाणारे नियम – अटी, जाणीवपूर्वक मराठी भाषिकांच्या कामात आणला जाणारा व्यत्यय अशा माध्यमातून प्रशासकीय मुजोरी वाढली आहे. मराठी समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सीमाभागात एकही नेता धाडसाने पुढाकार घेत नसल्याने सीमाभागातील मराठी भाषिक वाऱ्यावर आहे. परिणामी बेळगावचा भूमिपुत्र अल्पसंख्यांक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची भीती बळावत चालली आहे.
मागीलवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून बेळगावमधील एकंदर राजकीय वातावरणच बिघडले आहे. नेत्यांमध्ये असलेले वाद, गटबाजी यामुळे मराठी भाषिक आपल्या संघटनेपासून दुरावून राष्ट्रीय पक्षांच्या वळचणीला लागला आणि राष्ट्रीय पक्ष बळकट झाले. याच माध्यमातून भाजपमधून मागीलवेळी अनिल बेनके हे विजयी झाले. मात्र यंदा झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनाही जाणीवपूर्वक उमेदवारी नाकारून बाजूला सारण्यात आले. केवळ निवडणुकीपुरताच मराठी भाषिकांचा वापर करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांनी आपले इप्सित सध्या केले. याआधी बेळगावमध्ये मराठी समाजाचा हक्काचा असा आमदार होता, समितीच्या माध्यमातून निवडून येणारे आमदार, नगरसेवक होते, महापौर होते. या माध्यमातून मराठी भाषिक आपली बाजू धाडसाने प्रशासनासमोर मांडत होते. शिवाय सीमावासीय मराठी भाषिकांच्या व्यथा परखडपणे वृत्तपत्र, समाजमाध्यमांवर व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र आता ती परिस्थिती राहिली नाही. सध्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर जी परिस्थिती आली आहे अशी नामुष्कीजन परिस्थिती यापूर्वी कधीच आली नव्हती!
एकीकडे शहरातील नेतृत्व कमकुवत होत आहे. तर दुसरीकडे तालुक्यातील गावे बुडामध्ये समाविष्ट करून नव्या वसाहती निर्माण करण्याचा डाव प्रशासनाने आखला आहे. याचबरोबर मराठी समाज अधिकाधिक शेती व्यवसाय करत असल्याने चोहोबाजूने शेतजमिनीही संपादित करून रिंगरोड, बायपास, रेल्वे ट्रॅकचा घाट घातला जात आहे. तालुक्यातील २८ गावे बुडामध्ये समाविष्ट करून त्याठिकाणी नव्या वसाहती निर्माण करून इतर भाषिकांना त्याठिकाणी जमिनी देण्याचा घाट घातला जात आहे. ज्या ज्या ठिकाणी जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत त्या ठिकाणच्या अधिकाधिक जमिनी या मराठी माणसाच्या आहेत. केआयडीबीच्या माध्यमातून तसेच इतर माध्यमातून या जमिनी प्रशासनाला हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. यामागे प्रशासनाने मराठी भाषिकांचा आवाज दडपण्याचा घाट घातला आहे. सीमाभागातील या परिस्थितीला मराठी भाषिक नेतेच अधिक कारणीभूत आहेत. याचप्रमाणे भाजप आणि काँग्रेस हे राष्ट्रीय पक्षदेखील तितकेच जबाबदार आहेत.
सीमाभागातील एकंदर परिस्थिती पाहता मराठी भाषिकांनी आता केवळ शेतीवरच अबलंबून न राहता उद्योग-धंदे-व्यवसायांकडे वळणे गरजेचे आहे. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी भूमिपुत्रांनी कंबर कसणे गरजेचे आहे. परप्रांतीयांची घुसखोरी रोखायची असेल आणि आपल्या बेळगावात आपलं स्थान अबाधित राखायचं असेल तर भूमिपुत्रांनी आपली बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी आतापासून तयारी सुरु केली पाहिजे.
बेळगावमध्ये जे मराठी भाषिक व्यावसायिक आहेत त्यांनी आपले व्यवसाय टिकवून ठेवणे आणि वृद्धिंगत करणे गरजेचे आहे. पण तत्पूर्वी मराठी भाषिकांनी संघटित होणे हे अत्यावश्यक आहे. मराठी भाषिकांना मार्ग दाखविण्यासाठी सक्षम नेतृत्व घडविणे आणि योग्य नेतृत्व निवडणे गरजेचे आहे. मराठी भाषिकांच्या या परिस्थितीवर वेळीच तोडगा काढण्याची गरज असून आतातरी मराठी माणसाने हडबडून जागे होणे गरजेचे आहे. अन्यथा बेळगावची मुंबई झाल्याशिवाय राहणार नाही, यात तिळमात्र शंका नाही.
