बेळगाव लाईव्ह विशेष : बेळगाव महानगरपालिका नेहमीच या ना त्या कारणाने गाजत आली आहे. कधी कन्नड – मराठी मुद्दा, कधी भगवा-लाल पिवळा मुद्दा, कधी राष्ट्रीय पक्षांच्या आमदार-खासदारांचा मनपावर असलेला दबाव, कधी लांबणीवर पडलेल्या महापौर-उपमहापौर निवडणूक, कधी अधिकाऱ्यांचा बेजबादारपणा तर कधी नगरसेवकांनाच त्यांचे हक्क न मिळाल्याचा मुद्दा! अशा अनेक कारणांमुळे गाजत असलेली बेळगावची महानगरपालिका पुन्हा एकदा अंतर्गत सत्तासंघर्षामुळे चर्चेत आली आहे.
राज्यात काँग्रेसची आणि स्थानिक पातळीवर भाजपाची सत्ता असलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेत सध्या वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार संघर्ष सुरु असल्याचे चित्र दिसत आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजप आणि राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस असे स्वतंत्र राजकीय पक्षांचे राज्य सुरु असल्याने याचा फटका स्थानिक पातळीवर दिसून येत आहे. बेळगाव जिल्ह्याची सत्ता जरी भाजपाकडे असली तरी पालकमंत्रिपद काँग्रेसकडे असल्याने बेळगाव मनपा कामकाजावर पालकमंत्र्यांच्या प्रभाव अधिक जाणवत आहे. भाजप आणि काँग्रेस अशा राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मनपा राजकारणावरून जोरदार संघर्ष सुरु असल्याने याचा फटका अधिकाऱ्यांना अधिक बसत आहे. कुणाच्या बाजूने आपण वळायचे आणि कुणाच्या सांगण्यावरून निर्णय घ्यायचे अशा संभ्रमात असलेले अधिकारी जबाबदारी घेण्यासाठी आणि मोठे निर्णय घेण्यासाठी धजावत नाहीत.
मनपा आयुक्तांशिवाय मनपा सभागृहात कोणत्याच बैठका पार पडत नाहीत. मात्र अलीकडेच मनपा आयुक्तांच्या एका चुकीमुळे मनपावर बरखास्तीची वेळ आल्याचे निदर्शनात आले आहे. मनपा सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर झालेल्या बैठकीदरम्यान ५ टक्के करवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र हि करवाढ २०२३-२०२४ या वर्षांपासून लागू करण्याचा निर्णय होऊनही नजरचुकीने २०२४-२०२५ असा उल्लेख लेखी कामकाजाच्या पत्रव्यवहारात झाला. यावरून सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला. हि चूक तत्कालीन मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांच्यामुळे झाल्याचे समोर आले आणि मनपा आयुक्त कात्रीत अडकले.
गेल्या २ महिन्यात तब्बल ३ वेळा मनपा आयुक्त बदलण्यात आले आहेत. यानंतर नगर प्रशासन खात्याकडून मनपा बरखास्त का करू नये अशा आशयाचे पत्र आले. मनपा आयुक्तांवर राज्यपालांनी कारवाई करावी, अशा मागणीचा ठराव भाजप आमदार आणि खासदारांनी तसेच सभागृहातील सदस्यांनी संमत केला. मात्र नगरपालिकेसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असून ते अधिकार राज्यपाल किंवा सरकारला नसल्याने, आयुक्तांची बाजू पालकमंत्र्यांनी उचलून धरली आणि पुढील कारवाई टळली. या घटनेनंतर अधिकारीवर्ग कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यासाठी धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीकडे शहरातील दक्षिण भागात निर्माण करण्यात आलेल्या खाऊ कट्टयासंदर्भात अलीकडेच मोठ्याप्रमाणात वाद पुढे आला. याठिकाणी देण्यात आलेले गाळे हे लोकप्रतिनिधींच्या कुटुंबातील सदस्यांना देण्यात आले आहेत, शिवाय गाळे लिलाव प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. याच प्रकरणी भाजपच्या दोन नगरसेवकांवर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. नगरसेवकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना लाभाचे पद देत गाळे देण्यात आल्याचे प्रकरण पुढे आले असून याप्रकरणी ‘त्या’ भाजप नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सध्या चौकशी सुरु असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर महापौर – उपमहापौर निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
नियमानुसार ५ फेब्रुवारी रोजी महापौर- उपमहापौरांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. त्यानुसार बेळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर-उपमहापौर पदासाठी निवडणूक होणे आवश्यक आहे. मात्र चौकशीचा अहवाल अद्याप न आल्याने, तसेच आगामी काळात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्याने बेळगाव महापौर-उपमहापौर निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मागील काही काळात काँग्रेसने भाजपचे काही नगरसेवक आपल्या संपर्कात असून ते काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याचा दावा केला होता. यानुसार या निवडणुकीत ‘ऑपरेशन हात’ राबविले जाण्याची दाट शक्यता आहे. महानगरपालिकेचा हा एकंदर संघर्षाचा आढावा घेतल्यास महानगरपालिका सभागृह बरखास्त होणार कि लवकरच पुन्हा एकदा बेळगाव महानगरपालिकेवर नव्या महापौर आणि उपमहापौरांची वर्णी लागणार? या संभ्रमावस्थेत नागरिक आणि नगरसेवक दिसत आहेत.
