बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना लागू केलेल्या आरोग्य योजनेला विरोध केल्यास महाराष्ट्रात देखील कर्नाटकातील कानडी लोकांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजना सुरू ठेवायच्या की नाही? याचा विचार करावा लागेल, असा इशारा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र सरकारने सीमा भागातील 865 गावातील मराठी भाषिकांसाठी सुरू केलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य विमा योजनेला कर्नाटक प्रशासनासह कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने विरोध चालवला आहे त्या अनुषंगाने बेळगाव मधील महाराष्ट्राच्या आरोग्य योजनेसाठी सुरू केलेल्या सेवा केंद्रांना टाळे ठोकण्यात आले त्याला मराठी भाषिकातून तीव्र विरोध होत असून माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राच्या आरोग्य योजनेला विरोध करू नये अशी मागणी वाढू लागली आहे या पार्श्वभूमीवर चंदगड येथे नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत मंगेश चिवटे यांनी उपरोक्त इशारा दिला आहे. चंदगड येथील बैठकीनंतर बेळगाव लाईव्हशी बोलताना चिवटे म्हणाले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सीमाभाग समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई व मंत्री चंद्रकांत पाटील तसेच उच्च अधिकार समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांच्या नेतृत्वाखाली सीमा भागातील 865 गावातील मराठी भाषिक बांधवांसाठी नववर्षात नुकतीच मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना सुरू केली आहे. ही जनहितार्थ योजना बंद पडण्यासाठी कांही कन्नड संघटनांनी गेल्या कांही दिवसांपासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज आम्ही मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते व पदाधिकारी अशा सर्व मराठी भाषिकांची चंदगडमध्ये आढावा बैठक घेतली आहे. या बैठकीत सर्वांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तसेच सदर योजनेतून येत्या काळात आपल्याला सीमा बांधवांना शंभर टक्के लाभ मिळवून द्यायचा आहे.
सदर योजनेचा लाभ कमीत कमी कागदपत्रांद्वारे कशा पद्धतीने मराठी भाषिक लाभार्थींना मिळेल या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाली. मला विश्वास आहे की या ईश्वरीय आणि मानवीयतेच्या कार्याला कर्नाटक प्रशासन देखील विरोध करणार नाही. कारण जशी महाराष्ट्र राज्याची महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य विमा योजना बेळगावातील केएलई हॉस्पिटलमध्ये सुरू आहे. याखेरीस मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी योजना देखील केएलई, अरिहंत वगैरे हॉस्पिटलमध्ये सुरू आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारची बाजपेयी आरोग्य योजना महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, नांदेड, लातूर वगैरे भागातील रुग्णालयात सुरू आहे.
जर कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राची जन आरोग्य योजना सीमाभागात बंद करू पाहत असेल तर कर्नाटकातील लोकांसाठी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या बाजपेयी आरोग्यविषयक योजनेचा विचार करावा लागेल, असा सूचना वजा इशारा बेळगाव प्रशासनाला मंगेश चिवटे यांनी दिला. रुग्ण सेवा हे ईश्वरीय कार्य असल्यामुळे महाराष्ट्राकडून कर्नाटकच्या वैद्यकीय योजना बंद करण्याची कृती कधीच केली जाणार नाही. बेळगाव जिल्हा प्रशासनाची नोंद घ्यावी. वैद्यकीय सेवेमध्ये जात-पात, धर्मवाद, प्रांतवाद किंवा भाषिक वाद न आणता केवळ आणि केवळ रुग्णसेवा ही ईश्वरीय सेवा समजून आपण काम करायला हवं हे त्यांनी ध्यानात घ्यावा या पद्धतीने काम करून संपूर्ण सीमाभागातील जनतेचे प्राण वाचवण्यासाठी त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊ या असे शेवटी मंगेश चिवटे यांनी स्पष्ट केले.
चंदगड येथे झालेल्या बैठकीप्रसंगी चिवटे यांनी येत्या काळात महाराष्ट्र सरकारकडून कशा प्रकारच्या उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत याची माहिती कार्यकर्त्यांना दिली. तसेच याबाबत महाराष्ट्रातील खासदार लवकरच आवाज उठवणार असून त्या संदर्भातील सूचना करण्यात आले आहेत. कर्नाटकने आपल्या प्रशासनाला वेळी सूचना देऊन येणाऱ्या काळात वाद वाढवू नये याची काळजी घ्यावी; अन्यथा महाराष्ट्र सरकार देखील आवश्यक पावले उचलेल, असे मंगेश चिमटे यांनी सांगितले याप्रसंगी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, रमाकांत कोंडुसकर, रणजीत चव्हाण -पाटील, हभप शंकर बाबली महाराज, सागर पाटील, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर आदी उपस्थित होते.
