बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य विमा योजना आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीअंतर्गत मराठी भाषिकांना आरोग्याशी संबंधित सवलत-सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र पोटशूळ उठलेल्या कन्नड संघटनांनी ही योजना बंद करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील महाराष्ट्र सरकारची आरोग्य योजना मंजूर झालेल्या अरिहंत हॉस्पिटल आणि केएलई डॉ प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलसह बेळगाव मधील संबंधीत पाचही केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्र सरकारची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सीमा भागातील 865 गावांमध्ये लागू केल्यामुळे कन्नड संघटनांना पोट सुरू उठला आहे या विरोधात कर्नाटक सरकारकडून कारवाई व्हावी या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीतर्फे आज गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना कन्नड संघटना कृती समितीचे प्रमुख अशोक चंदरगी म्हणाले की, मागील वर्षी 2 मार्च 2023 रोजी भाषा आधारित महात्मा फुले जनआरोग्य विमा योजना कर्नाटकात जारी करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला त्याला आम्ही सर्व कन्नड संघटनांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्यानंतर एप्रिलमध्ये अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यावेळीही आमचे बोम्मई सरकार गप्प बसले. परिणामी आता नऊ महिन्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थक संघटना, व्यक्तींकडून बेळगावमध्ये पाच केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या केंद्रांमध्ये फक्त बेळगाव नव्हे तर कर्नाटकच्या बेळगाव कारवार, कलबुर्गी व बिदर जिल्ह्यातील 865 गावांमधील मराठी लोकांनी नांव नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि उचललेले हे चुकीचे पाऊल आहे. कारण कर्नाटकातील हॉस्पिटलमध्ये सांगली, मिरज, चंदगड, गडहिंग्लज वगैरे सर्व ठिकाणचे रुग्ण येत असतात. आम्ही त्यावेळी कोणताही भाषा भेद करत नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारने फक्त भाषा आधारित आरोग्य विमा योजना सुरू केली आहे. या मागचे कुतंत्र हे आहे की सर्वोच्च न्यायालयमध्ये 2004 पासून महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा खटला सुरू आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राला यश मिळणे शक्य नाही.
त्यासाठी प्रतिज्ञापत्र जमविण्यासाठी हा खटाटोप आहे. महाराष्ट्राने सीमा भागातील 865 गावांची मागणी केली असून त्यामध्ये कमी पडू नये म्हणून सर्व मराठी माणसांकडून प्रतिज्ञापत्रे घेऊन महाराष्ट्र सरकार ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. त्याद्वारे सर्व मराठी भाषिक आमच्या बाजूने आहेत अशी न्यायालयाची दिशाभूल केली जाणार आहे. त्या हेतूनेच सदर योजना बेळगाव सीमा भागात जारी करण्यात आली आहे. त्यासाठी बेळगावमध्ये पाच केंद्रे ही सुरू करण्यात आली असून ही केंद्रे ताबडतोब बंद करावीत अशी मागणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे सदर योजना राबविण्यास सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक संघटना आणि व्यक्तींविरुद्ध राजद्रोहाचा कायदा लागू करावा, अशीही मागणी केल्याची माहिती चंदरगी यांनी दिली.
एका राज्याची योजना दुसऱ्या राज्यांमध्ये राबवण्याची कायद्याने परवानगी नाही. दुसऱ्या राज्यात हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कर्नाटक सरकारने जत, दक्षिण सोलापूर वगैरे ठिकाणी आपल्या योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र सरकार गप्प बसणार आहे का? महाराष्ट्रात आम्हाला एक साधी बैठक घेऊ दिली जात नाही. त्या उलट येथे महाराष्ट्रातील धैर्यशील माने वगैरे सारखे नेते राजरोस येऊन महाराष्ट्र सरकारचे केंद्र उघडून जातात हे आम्ही खपवून घेणार नाही. याबाबतीत कर्नाटक सरकार गप्प बसणार असेल तर भविष्यात सर्व कन्नड संघटना कर्नाटक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतील असे सांगून चंदरगी यांनी अप्रत्यक्षरीत्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर आग पाखड केली.
या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले की, बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या क्रिया समितीने जिल्हा प्रशासनाला एक निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारची महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य विमा योजना बेळगाव जिल्ह्यात राबवण्यास बंदी घालण्याची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात नुकतीच मी पोलीस प्रशासनाशी चर्चा केली आहे. गुप्तचर विभागाच्या माहितीनुसार आपल्या जिल्ह्यात संबंधित योजनेसाठी पाच नव्हे तर चार केंद्रे सुरू झाली असून पाचवे केंद्र अजून सुरू झालेले नाही. या केंद्रांमध्ये आत्तापर्यंत 30 अर्ज आले आहेत. सदर सर्व केंद्रांना आम्ही तात्काळ नोटीस बजावत आहोत. कर्नाटक आरोग्य विभागाच्या कर्नाटक पब्लिक मेडिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्टनुसार ही नोटीस बजावली जाईल.
सदर ॲक्टसह आमच्या अन्य कायद्यांतर्गत सदर केंद्रे कोणत्या कायद्याच्या आधारावर उघडण्यात आली आहेत? असा जाब विचारणारी ही नोटीस असेल. त्याचप्रमाणे ज्या दोन हॉस्पिटल्समध्ये महाराष्ट्र सरकारची आरोग्य योजना राबविली जाणार आहे. त्या हॉस्पिटल्सना देखील आजच ही नोटीस बजावली जाईल. दरम्यान मी आमच्या आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांना तसेच कर्नाटक गडी संरक्षण आयोग, कर्नाटक गडी प्रदेश अभिवृद्धी प्राधिकार वगैरे सर्वांना मी पत्र लिहून महाराष्ट्र सरकारची योजना रोखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण याबाबतीत सरकारच्या पातळीवर निर्णय व्हावा लागतो. सरकारकडून याबाबतीत जी कांही मार्गदर्शक सूची येईल, निर्देश येतील त्यांचे जिल्हा प्रशासन आरोग्य खाते आणि पोलीस प्रशासन यांच्याकडून संयुक्तरित्या तात्काळ काटेकोर पालन केले जाईल. त्याचप्रमाणे एका राज्याची आरोग्य योजना दुसऱ्या राज्यात राबवण्याची कायद्यात तरतूद आहे का? याची आरोग्य खात्याकडून शहानिशा करून घेतल्यानंतर निश्चितपणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. मात्र तूर्तास संबंधित केंद्र आणि हॉस्पिटल्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
