बेळगाव लाईव्ह:येत्या काळात महसूल खात्याचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. तसेच नागरिकांची गैरसोय दूर होऊन जमिनीची कागदपत्रे, दाखले त्यांना थेट ऑनलाइन उपलब्ध व्हावेत.
बनावट दाखले तयार करण्याच्या गैरप्रकाराला आळा बसावा यासाठी या आठवड्यापासून सरकारकडून संगणकीकृत ‘भू -सुरक्षा योजना’ सुरू करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगौडा यांनी दिली.
शहरातील काँग्रेस भवन येथे आज बुधवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. मंत्री कृष्णा भैरेगौडा म्हणाले की, नागरिकांची गैरसोय दूर होऊन महसूल खात्याशी संबंधित कागदपत्रे, दाखले त्यांना थेट ऑनलाइन उपलब्ध व्हावेत.
महसुल खात्याशी संबंधीत जमिनी वगैरेंची माहिती कायमस्वरूपी शाश्वत राहावी, ती नष्ट होऊ नये. तसेच बनावट दाखले तयार करण्याच्या गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी महसूल खात्यातील सर्व दाखले स्कॅन करून डिजिटलायझेशन करून कायमचे शाश्वत सुरक्षित केले जाणार आहेत. त्यामुळे लोक स्वतःच आपले दाखले शोधून घेऊ शकतात थोडक्यात सरकार दरबारी असलेले जमीन वगैरे संदर्भातील दाखले लोकांच्या हातातच सुपूर्द केले जाणार आहेत. लोकांना दाखले मिळण्यास विलंब होऊ नये.
बनावट दाखल्यांना आळा बसावा, यासाठी ही भू -सुरक्षा योजना या आठवड्यापासून आम्ही सुरू करत आहोत. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 31 जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी एक याप्रमाणे 31 तालुक्यांची निवड करून या आठवड्यातच ही योजना सुरू केली जात आहे. सदर योजनेसाठी आवश्यक कॉम्प्युटर्स, स्कॅनर्स, प्रिंटर्स, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स वगैरेंसाठीचे अनुदान संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले जाईल. संबंधित सर्व तालुक्यांना सर्व दाखल्यांचे संगणकीकरण करण्यासाठी तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे या कालावधी त्यांनी आपले काम पूर्ण करायचे आहे.
त्यानंतर नागरिक स्वतःच ऑनलाइनद्वारे थेट आपले दाखले मिळू शकणार आहेत. या पद्धतीने महसूल खात्यात अनेक बदल करण्यात येत आहेत. भविष्यातील दूरदृष्टी ठेवून येत्या काळात महसूल खात्याचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन करून आवश्यक लोकाभिमुख तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे महसूल मंत्री कृष्णा भैरेगौडा यांनी स्पष्ट केले.
