बेळगाव लाईव्ह:बुडाच्या कणबर्गी येथील विकास प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या हितासाठी त्यांना परत कराव्यात. तसेच गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या आणि माजी सैनिकांच्या घरांचे संरक्षण करण्याबरोबरच न्यायालय आणि सरकारला खोटी माहिती देणाऱ्या बुडा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री चांगदेवनगर रहिवासी क्षमाभिवृद्धी संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.
शेतकरी नेते प्रकाश नायक यांच्यासह अन्य नेते मंडळींच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी सकाळी उपरोक्त मागणीची निवेदन श्री चांगदेवनगर रहिवासी क्षमाभिवृद्धी संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना (डीसी) सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून कोणावरही अन्याय होणार नाही या पद्धतीने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. निवेदन सादर करतेवेळी प्रभू मुत्त्यन्नावर, महांतेश जरळी, यल्लाप्पा असूदेकर, इराप्पा अगशीमनी, मल्लाप्पा चिक्कलगुड, शिवानंद बुधिगप्पा, आप्पासाहेब हुलीकट्टी आदी शेतकरी व सेवानिवृत्त जवान उपस्थित होते. निवेदन सादर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम् या घोषणांसह बुडाच्या निषेधाच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जयजयकाराच्या घोषणा देण्यात आल्या.
याप्रसंगी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना शेतकरी नेते प्रकाश नाईक म्हणाले की, घटनेने जे मूलभूत अधिकार दिले आहे त्यानुसार आम्हा नागरिकांना घर निवारा उपलब्ध करून देणे ही शहर विकास प्राधिकरणाची जबाबदारी असते. मात्र बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण (बुडा) विकास प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या कणबर्गी येथील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे ही खेदाची बाब आहे. बुडाने दहा वर्षांपूर्वी आपल्या प्रकल्पासाठी या शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या जमिनी घेतल्या. सदर शेतकऱ्यांमध्ये माजी सैनिक देखील आहेत. हे सर्वजण दहा वर्षांपूर्वी शेती करून कशी का होईना आपली उपजीविका चालवत होते. या शेतकऱ्यांना सुविधा पुरवण्याऐवजी बुडाने योजना क्र. 61 च्या नावाखाली या बेघर करण्याचा कट आखला आहे. घरे खाली करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. बुडा इतके चुकीचे व खोटारडे काम करत आहे की मा. उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठांसमोर त्यांनी शेतकऱ्यांची घरे असलेली जमीन ओसाड असल्याचे दर्शविले आहे. राज्य सरकारला देखील त्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. योजना क्र. 61, 42, 41 सोडून लोकवस्ती असलेल्या ठिकाणी योजना राबविण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? त्या भागात पुढच्या बाजूला कांही राजकारणी आणि भू-माफियांनी दहशतीच्या जोरावर जमिनी घेतल्या आहेत. भू-माफीयांनी बळकाविलेल्या जमिनीची यादी आमच्याकडे आहे. खुद्द न्यायालय आणि राज्य सरकारला बुडाकडून खोटी कागदपत्रे दिली जात आहेत. याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की तुमच्या कोणत्याही विकास कामांना आमचा विरोध नाही. मात्र विकास प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी दिलेल्या एक तर त्यांना परत कराव्यात अथवा त्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे.
या शेतकऱ्यांना व्यापारी जागा देण्याबरोबरच गेल्या दहा वर्षातील पीक नुकसान भरपाई देखील मिळाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. बुडाकडून कणबर्गी परिसरात राबविण्यात येत असलेल्या योजना पाहिल्यास ठिकठिकाणीच्या भूमाफियांच्या ठराविक जागा सोडून अन्य जागांची लिलावाद्वारे विक्री केली जात आहे. या पद्धतीने बुडा भू-माफियांचा प्रतिनिधी म्हणून करत असून हे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे मात्र तेथेही बुडाने खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत असे प्रकाश नाईक यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कणबर्गी येथील सात -आठ एकर जमिनीचे बुडाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सदर जमिनीत कांही मोजकी घरे आहेत. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी त्या ठिकाणी सुमारे 200 घरी असल्याचे निवेदन दिले आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात संबंधित शेतकरी व नागरिकांना सोबत घेऊन संयुक्त सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
खरंतर पूर्वीची निविदा रद्द करण्यात आल्यामुळे बुडाच्यावतीने आठवड्याभरात नवीन निविदा काढण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी हे संयुक्त सर्वेक्षण केले जाईल. कणबर्गी येथील निवासी योजनाही अत्यंत महत्त्वकांक्षी योजना असल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊन न देता ती राबविली जाईल. या योजनेमुळे बेळगाव आणि परिसरातील लोकांना परवडणाऱ्या माफक दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम पूर्वीच सुरू झाले आहे. कणबर्गी येथील सात ‘आठ एकर मधील समस्या वगळता या योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा नाही. मोठ्या शहरांमध्ये अशा योजना राबवताना बारीक-सारीक समस्या निर्माण होतच असतात.
मात्र तरीही कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेत कणबर्गी निवास योजना राबविली जाईल. पुढील आठवड्यात त्यासंबंधीची निविदा काढली जाईल अशी माहिती देऊन त्याचप्रमाणे सरकारकडूनही या योजनेबाबत लवकरच मार्गदर्शक सूची जाहीर केली जाईल. त्यानुसार संबंधित सर्वांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, असे जिल्हाधिकारी पाटील यांनी स्पष्ट केले.
