बेळगाव लाईव्ह विशेष :जनतेची भाषा बदलून सरकारी भाषेची सक्ती करणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणाचा मराठी माणसाकडून निषेध केला जात आहे. बेळगाव शहर परिसरात मराठी भाषेत झळकणारे फलक सरकारी अधिकाऱ्यांना खूपत आहेत.
वास्तविक पाहता 2006 साली कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या याचिकेत कोणत्याही भाषिकांवर विशिष्ठ भाषेतच फलक लावण्याची सक्ती करता येणार नाही असा निकाल असतानाही नेहमी प्रमाणे आडमुठे धोरण स्वीकारत बेळगाव महापालिकेने कन्नड सक्तीचा फतवा काढला आहे.
नेमका काय आहे मनपाचा फतवा?
बेळगाव महापालिकेचे आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनी बेळगाव शहरातील सर्व दुकानावर आस्थापनावर 60 टक्के फलक हा कन्नड भाषेत असला पाहिजे. याशिवाय बेळगाव शहराचा उल्लेख त्या फलकावर बेलगाम किंवा बेळगाव ऐवजी बेळगावी असा करावा अन्यथा व्यापारी परवाना रद्द करण्यात येईल असा नवीन आदेश काढला आहे. या भाषिक सक्तीच्या त आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिका प्रशासना कडून अंमल बजावणी खटाटोप केला जात आहे. मनपाचे कर्मचारी मोकळ्या जागेतील मराठी आणि इंग्लिश भाषेतील फलक काढत आहेत. याव्यतिरिक कन्नड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून शहरातील व्यापाऱ्यांना वेठीस धरल्याचे प्रकार समोर येत आहेत अश्या परिस्थितीत बेळगावातील भाषिक अल्पसंख्याक असणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या भावनांना पायदळी तुडवण्याचे काम केल्याचा आरोप केला जात आहे.
कोणत्याही आस्थापनावरचे फलक हे त्या संस्थेचे ओळख सांगणारे असतात. ग्राहकांना नागरिकांना विशिष्ट दुकान संस्था समजावा हा त्यातील उद्देश असतो जिथे त्याच भाषेत सर्वसाधारणता ते फलक असतात.बेळगाव शहर परिसरात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असल्याने स्वतः बेळगाव शहरातील दुकानदार आपले फलक मराठीत करणे पसंत करतात त्यामुळे त्यांना आपल्या दुकानांची संस्थेची ओळख सांगणे सोपे होते अशी परिस्थिती असतानाही बेळगाव शहरातील नागरिकांना दुर्बोध ठरणारे कन्नड फलक लावून कर्नाटक प्रशासन किंवा महापालिका काय साध्य करणार आहे? असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.
आगामी लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना मराठी भाषिकांना डिवचण्याचे षडयंत्र कोणता उद्देश्य आणि कोणते राजकारण समोर ठेऊन केले जात आहे असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
हाय कोर्ट निकाल काय आहे?
2006 साली याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फलक सक्तीच्या कर्नाटक सरकारच्या या आदेशाला चपराक दिली होती. व्होडाफोन कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती या फलक सक्तीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते त्यावर कोर्टाने अशी फलकांवर कोणतीही सक्ती करता येत नाही फलक कोणत्या भाषेत लावायचा हा सर्वस्वी निर्णय त्या दुकानदाराचा अधिकार आहे. मात्र या आदेशाला फाटा देत मनपा प्रशासनाने कन्नड सक्तीची अंमल बजावणी चालवलेली आहे.
