बेळगाव लाईव्ह :व्यावसायिक नामफलकामध्ये कन्नड भाषेचा वापर वाढवण्यासंदर्भातील अध्यादेश कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी नाकारला आहे. यामुळे सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार आणि राजभवन यांच्यातील सार्वजनिक मतभेद पहिल्यांदा स्पष्ट झाले आहेत.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंगळवारी राज्यपालांनी अध्यादेश नाकारल्याची माहिती दिली. आम्ही कायदा संमत करून अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. राज्यपालांनी खर तर त्याला परवानगी द्यावयास हवी होती.
परंतु त्यांनी अध्यादेशाला विधानसभेत मंजुरी मिळायला हवी असे सांगून परवानगी नाकारली, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुढील महिन्यात घेण्याचे ठरले आहे.
त्यावेळी 12 फेब्रुवारी रोजी राज्यपाल गहलोत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित करतील. अनुमान आहे की आगामी विधिमंडळ अधिवेशन ध्यानात घेऊन राज्यपालांनी अध्यादेश नाकारला असावा.
राज्यभाषा कन्नडला पुरेसे महत्त्व दिले जात नसल्याच्या निषेधार्थ बेंगलोर येथे कन्नड अभिमानी गटांनी उग्र आंदोलन करून उद्योग व्यवसायांना लक्ष केले होते. या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या प्रशासनाने कन्नडला प्राधान्य देण्याच्या अध्यादेशाचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.