बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेत महापौर- उपमहापौर पदाचा पहिला कार्यकाळ संपायला आला, पुन्हा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले, मात्र तरीही पालक मंत्री आणि भाजप सत्ताधारी पक्ष या वादात बेळगावचा विकास खुंटल्याचे चित्र दिसून येत असून ‘आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना’! अशी परिस्थिती बेळगावकरांची झालेली पाहायला मिळत आहे. आधी स्मार्ट सिटी योजनेच्या नावाने ओरडणाऱ्या जनतेला आता महापालिकेच्या नावाने गळा काढावा लागत आहे.
१९८४ पासून बेळगाव महानगरपालिकेत अनेक मोठ्या घडामोडी घडून गेल्या. महानगरपालिकेच्या इतिहासात मराठी माणसाची सत्ता मनपावर आल्यानंतर २ वेळा मनपा सभागृह बरखास्त करण्यात आले. २००५ साली तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांनी सीमाप्रश्नी मनपा सभागृहात संमत केलेल्या सीमाप्रश्नी ठरावानंतर बंगळुरमध्ये त्यांच्यावर कन्नड रक्षण वेदिकेच्या म्होरक्यांनी हल्ला केला. यानंतर विजय मोरे बेळगावमध्ये परतल्यानंतर घिसाडघाईने मनपा सभागृह बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा २०११ साली तत्कालीन महापौर मंदा बाळेकुंद्री आणि उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी काळ्या दिनी निघालेल्या मूक सायकलफेरीत आणि मोर्चात सहभाग घेतल्याचे कारण पुढे करत पुन्हा मनपा सभागृह बरखास्त करण्यात आले.
आजवर महानगरपालिकेत असे अनेक प्रसंग घडले आहेत. अशा प्रसंगांमुळे बेळगाव महानगरपालिका हि केवळ राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरली आहे. कधी सत्ताधारी तर कधी कर्नाटक प्रशासन मराठी विरोधी मुद्द्यावरून मनपावर तिरकी नजर ठेवून आहे. यामुळे बेळगावमधील विकासकामांची गती मंदावली असल्याचे दिसत आहे. सध्याही बेळगाव महानगरपालिका सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या राजकारणामुळे गाजत आहे. या राजकारणामुळे आणि मनपात सुरु असलेल्या संघर्षामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष बेळगाव मनपाकडे वेधले जात आहे.
पूर्वीप्रमाणे नगरसेवकांचे महत्व आता राहिले नाही. आमदार-खासदार आणि मंत्रीमहोदयांचा वाढलेला हस्तक्षेप या गोष्टींसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचे चित्र आहे. पूर्वी नगरसेवक धाडसाने सभागृहातील कामकाजात आपले मुद्दे मांडायचे. आपल्या प्रभागातील समस्या सोडविण्यासाठी तत्पर असायचे. आपल्या पदाचा योग्य वापर करण्याची लकब पूर्वीच्या नगरसेवकांमध्ये होती.
सभागृहाचे कामकाज त्यांना ज्ञात होते. मात्र हल्ली कोणताच अनुभव नसलेले नगरसेवक पदावर विराजमान झाल्याने कामाचा अनुभव कमी आहे. लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे नगरसेवकांना महत्व कमी दिले जात आहे. सध्याचे नगरसेवक हे ९९ टक्के नवनिर्वाचित आहेत. त्यांना कामकाजाचा अनुभव जसा कमी आहे तसाच निधीचा वापर योग्य पद्धतीने कसा करावा याचीही माहिती म्हणावी तितकी दिसून येत नाही. राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींमुळे अधिकारी वर्गही नगरसेवकांना या सगळ्या गोष्टींची माहिती समजावून सांगण्यात पुढाकार घेत नाहीत. परिणामी याचा फटका बेळगावच्या विकासावर जाणवत आहे.
आज बेळगाव शहर परिसरावर नजर टाकल्यास अनेक ठिकाणी नागरी सुविधांची वाणवा झालेली पाहावयास मिळत आहे. चोहोबाजूंनी नागरिक नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या नावे बोंब मारताना दिसत आहेत. मात्र निवडून आलेल्या नगरसेवकांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळालेच नसल्याने, किंबहुना आपल्या अधिकाराचा वापर कशापद्धतीने करावा याची माहितीच नव्या नगरसेवकांना अनासल्याने महानगरपालिका अखत्यारीत येणारे प्रभाग अनेक सेवा-सुविधांपासून वंचित आहेत. ड्रेनेज, गटारी, रस्ते, वीज, पाणी, कचरा यासारख्या अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत. मात्र या समस्या सोडविण्यासाठी ना प्रशासन हिरीरीने पुढाकार घेत आहे ना नगरसेवक.
या परिस्थितीमुळे सामान्य नागरिकांची मात्र मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत आहे. नगरसेवक, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात मनपामध्ये सुरु असलेल्या या सत्तासंघर्षाने वेळीच आवर घातला नाही तर बेळगावची जनता मात्र वाऱ्यावर पडेल, यात तिळमात्र शंका नाही!
