बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने समन्वय समिती स्थापन केली होती मात्र समन्वय समितीकडून अद्याप कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही यासाठी केंद्र सरकारने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
सीमा प्रश्र्नी एक वर्षापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तत्कालीन कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दिल्लीत बैठक घडवून आणली होती आणि दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
दोन्ही राज्यातील समस्यांच्या सोडवणूक करा आणि दर तीन महिन्याला बैठका घ्या अशा सूचना देखील केंद्राने दोन्ही राज्यांना केल्या होत्या दोन्ही राज्यांनी याबाबत कोणतीही हालचाल केली नाही एकही बैठकीचा आयोजन केलं गेलं नव्हतं त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला या संबंधी नोटीस बजावली आहे.
2023 मे महिन्यात कर्नाटकात अस्तित्वात आलेल्या काँग्रेस सरकारने देखील याकडे कानाडोळा केला आहे.तत्कालीन कर्नाटक भाजप सरकार मधील मंत्री गोविंद कारजोळ,शशिकला जोल्ले जे सी मधुस्वामी तर महाराष्ट्राचे मंत्री दीपक केसरकर चंद्रकांत दादा पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा समन्वय समितीत नियुक्ती करण्यात आली होती.
दर तीन महिन्याला एक या समन्वय समितीने बैठक घ्यावी अशा सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आल्या होत्या मात्र 14 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्ली या समन्वय समितीचे बैठक झाली होती त्यानंतर कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही.
2023 मे महिन्यात कर्नाटकात नवीन काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आले त्यांनीही गेल्या 8 महिन्यात याकडे दुर्लक्ष केले आहे तर महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने देखील याकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केलेले आहे त्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांना नोटीसी बजावल्या. आहेत