बेळगाव लाईव्ह विशेष :सरकारी फतवा आला की त्याचे पालन प्रशासन करते. हे पालन करताना प्रादेशिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते आणि मग आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशी परिस्थिती निर्माण होते. सद्या कन्नड फलक सक्तीच्या मुद्द्यावरून हेच सुरू आहे.
कर्नाटकात कन्नड फलक सक्तीचा आदेश सरकारने सरसकट दिला खरा मात्र त्याची खरी गरज आहे ती बेंगळूर सारख्या शहरात. तमिळ आणि तेलगुचे आक्रमण आणि कॉर्पोरेट इंग्रजीचे प्रशासन यामुळे बेंगळुरूत कन्नड नावाला नाही. तेथे कन्नड सक्ती लागू करण्याची गरज सरकारला आहे. मात्र हा आदेश सर्वत्र लागू करण्यात आला आणि तो मराठी बहुल भागासाठी तर बेकायदेशीर ठरत आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या नियमानुसार सीमाभागात कन्नड बरोबर मराठीच नव्हे तर हिंदी भाषेतील फलक रोखता येऊ शकत नाहीत. मात्र तुघलकी आदेश आला आणि या आदेशाचे ताबेदार लागले कामाला. सीमाभागात आधीच कन्नड आणि मराठीवरून वातावरण तापलेले असते येथे संयमाने घ्यावे लागते याची जाणीव संबंधित अधिकाऱ्यांनी ठेवायला हवी होती. पण त्यांनी बेंगळुरूत लागलेली आग विजवायचे सोडून बेळगावात नवीनच आग लावली आहे. यातून कन्नड संघटना खुशीत असल्या तरी स्थानिक व्यापारी आणि रोटरी सारख्या सामाजिक संस्था अडचणीत आल्या आहेत.
रोटरी क्लब बेळगावात दरवर्षी अन्नोत्सव आयोजित करते. सामाजिक भावनेतून सर्वभाषिक बेळगावकर हा उत्सव साजरा करतात. म्हणजेच त्याला उत्तम प्रतिसाद देतात. यंदा मात्र कन्नड सक्तीच्या आदेशाचे पालन रोटरी ने केले म्हणून मराठी भाषिक नाराज झाले आहेत. यामुळे या उपक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फलकावर मराठी असेल तिथेच व्यवहार करा, अशी हाक महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिली आहे. हे वातावरण अंगलट आल्याने रोटरी ने दिलगिरी व्यक्त केली आहे. पत्रकार परिषदेत बेळगाव लाईव्ह ने मराठी माणसाची भावना मांडल्याने रोटरी च्या पदाधिकाऱ्यांनी माफी मागून आम्ही मराठी फलक सुद्धा लावू अशी ग्वाही दिली आहे. सरकारने सारासार विचार न करता घेतलेला निर्णय अंगलट आला तो एका सामाजिक संस्थेला हेच वातावरण आहे.
बेळगावात व्यापार आणि उद्योग करणाऱ्यांना माहीत आहे की त्यांचा प्रमुख ग्राहक मराठी माणूसच आहे. या मराठी माणसाला दुखावले तर काय होते याची प्रचिती येईलच. अद्याप बहिष्कार मागे घेण्यात आलेला नाही. सीमाभागात मराठी माणूस बहिष्कार टाकत असेल तर एकाधा उपक्रम कसा अपयशी ठरतो याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता सरकारी तुघलक शाहीत रोटरी भरडू लागली आहे, हे नक्की.
उद्देश काय आणि कृती काय याचा ताळमेळ न राहिल्याने कर्नाटक प्रशासनाचा गोंधळ उडाला आहे. स्थानिक भाषा म्हणून कर्नाटक राज्यात कन्नड टिकली पाहिजे याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही मात्र भाषा ही संवादाचे दुसऱ्याला ओळख सांगण्याचे वैचारिक आदान प्रदान करण्याचे माध्यम आहे. ज्यावेळी एखाद्या आस्थापनाला आपल्या संस्थेची जाहिरात किंवा ओळख सांगायची असते त्यावेळी बहुसंख्येने असणाऱ्या लोकांची भाषा वापरण्याकडे त्यांचा कल असतो, हीच वस्तुस्थिती बेळगाव सीमाभागात आहे. बहुसंख्येने मराठी भाषिक असल्याने येथे मराठी फलक लावणे गरजेचेच आहे असे असताना कर्नाटक प्रशासन आडमुठे धोरण स्वीकारून वितंडवाद करत कन्नड सक्ती करत आहे हे खरे म्हणजे वस्तू स्थितिशी सुसंगत नाही. त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसणार आहे.
अनेक संस्था बेळगावात व्यापाराचे विस्तारीकरण सामाजिक प्रबोधन नाविन्याची ओळख अश्या दृष्टीकोनातून विविध कार्यक्रम राबवत असतात. रोटरी क्लब सारख्या सामाजिक संस्थाही अन्नोत्सव सारखा उपक्रम राबवत असताना त्यांच्यावर जाणून बुजून कन्नड सक्ती करून एकंदर व्यापारी उद्देशालाच सरकार हरताळ फासत आहे. त्यामुळे आयोजक संस्थाही हतबल झाल्या आहेत. यातून निश्चित मार्ग काढणे गरजेचे आहे.
मराठीचा अपमान झाला मराठी माणूस दुखावतो आणि पाठ फिरवतो हे आता सरकारने प्रशासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठीच्या मोहिमा सुरू झाल्या असून यामधून निर्माण होणारे अनेक वादविवाद याला सरकार जबाबदार असणार आहे.
