बेळगाव लाईव्ह:कोडगू जिल्हा वगळता राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील जिल्हा पंचायती, २३४ तालुका पंचायतींमधील सदस्य संख्या, वर्गनिहाय आरक्षण संख्या तसेच मतदारसंघांची सीमा निश्चित झाली आहे. याबाबत राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
गेल्या सप्टेंबरमध्ये कर्नाटक पंचायतराज सीमा निर्णय आयोगाने पंचायतींच्या सीमा, सदस्य संख्या निश्चित करुन मसुदा तयार केला होता. त्यावर सल्ला, आक्षेप मागवले होते. त्यानंतर जिल्हानिहाय आक्षेपांचा विचार करून सदस्य संख्या निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार सरकारकडे शिफारस करून राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.
३० जिल्हा पंचायतींमध्ये एकूण १०११ सदस्य आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात एकूण जागा, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग’अ’, मागासवर्ग ‘ब’, सामान्यांना असणाऱ्या आरक्षणाची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. २३४ तालुका पंचायतींमध्ये एकूण ३६२१ सदस्य संख्या आहे. विविध वर्गासाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणाची माहिती कळवण्यात आली आहे.
जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींमध्ये एकूण ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. राखीव असणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्ग अ, मागासवर्ग ब, सामान्य असे आरक्षण असणार आहे. सरकारकडून संबंधित वॉर्डाचे आरक्षण जाहीर करणे बाकी आहे.
आरक्षण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन
राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायतींमध्ये आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले आहे. पंचायतींच्या सीमा आणि आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला होता. पण, सरकारने पंचायतराज सीमा निर्णय आयोग स्थापन करण्यासाठी पंचायतराज आणि ग्राम स्वराज्य कायद्यात दुरुस्ती केली आणि निवडणूक आयोगाकडून हा अधिकार हिरावून घेतला. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मंगळवारी (दि. १९) मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या विभागीय खंडपीठाने सुनावणी केली.
अॅडव्होकेट जनरल के. शशीधरन शेट्टी यांनी कोडगू वगळता राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील जि. पं. आणि ता. पं.चे मतदारसंघनिहाय सीमा आणि आरक्षण निश्चित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. ते तत्काळ जारी केले जाईल. पुढील सात दिवसांत कोडगूच्या पुनर्रचनेसाठी सूचना दिली जाईल. त्यानंतर सात दिवसांत आरक्षण मसुदा तयार केला जाईल. त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी १० दिवसांची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतर दोन आठवड्यांत आरक्षण निश्चित केले जाणार असल्याचे शेट्टी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
