बेळगाव लाईव्ह :उत्तर कर्नाटकातील मडिवाळ समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये केला जावा आणि त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे डॉ. अन्नपूर्णेश्वरी अहवालाची शिफारस केली जावी, अशी मागणी उत्तर कर्नाटक मडिवाळर संघ बागलकोटतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
सदर मागणीच्या पूर्ततेसाठी बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे आज मंगळवारी उत्तर कर्नाटक मडिवाळर संघ बागलकोटतर्फे धरणे आंदोलन छेडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. भारत सरकारच्या 11 ऑगस्ट 1984 रोजीच्या संदर्भपत्रानुसार भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मडिवाळर, धोबी, आगासरू, मन्नान साकळी या समुदायांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) घोषित करण्यात आले आहे. तथापि भारतातील 18 राज्यांमध्ये वरील समुदायांना अनुसूचित जाती (एससी) म्हणून मानले जाते.
त्यामुळे कर्नाटकामध्ये देखील मडिवाळर या गरीब समाजाला ओबीसी ऐवजी अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट केले जावे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारकडे डॉ. अन्नपूर्णेश्वरी अहवालाची शिफारस केली जावी. उत्तर कर्नाटकातील मडिवाळर समाजाची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याने मडिवाळर विकास महामंडळाला उत्तर कर्नाटकासाठी वेगळे अनुदान द्यावे. तसेच महामंडळाचे अध्यक्षपद उत्तर कर्नाटकला दिल्यास त्याचा फायदा होईल, अशा आशयाचा तपशील असलेले निवेदन उत्तर कर्नाटक मडिवाळर संघ बागलकोट यांच्यातर्फे मुख्यमंत्र्यांना सादर केले जाणार आहे.
आंदोलनस्थळी उत्तर कर्नाटक मडिवाळ संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याने प्रसिद्धी माध्यमांना आपल्या मागणी संदर्भात अधिक माहिती दिली. उत्तर कर्नाटक मडिवाळर समाजाची मागासवर्गीय जात ही अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट केली जावी अशी आमची मागणी आहे. या मागणीच्या पूर्ततेसाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यास येथे आलो आहोत. देशातील अन्य 18 राज्यांमध्ये यापूर्वीच आमच्या मडिवाळर समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अंदमान निकोबार वगैरे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील आमचा समाज अनुसूचित जमातीमध्ये मोडतो.
कर्नाटकमध्ये मात्र उत्तर कर्नाटकातील मडिवाळ आणि धोबी वगैरे सारख्या इतर चार-पाच जातींचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश नाही आहे. गेल्या 1984 मधील डॉ. अन्नपूर्णेश्वरी अहवालानुसार आमच्या जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करावा यासाठी आम्ही अनेक वेळा अर्ज विनंती करून निवेदने दिली आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत आमच्या मागणीची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही मागासवर्गीय असून आमच्या समाजाची लोकसंख्याही कमी आहे. आमच्या मडिवाळर समाजात 98 टक्के लोक गरीब आहेत. आमचे समाज बांधव हे दररोज राबवून खाणारे हातावर पोट असलेले लोक आहेत.
त्यामुळे आमच्या समाजाचा अनुसूचित जाती समावेश झाल्यास या गोरगरीब लोकांना सरकारच्या विविध योजना व सुविधांचा लाभ मिळवून त्यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. यासाठी 1984 पासून आम्ही प्रयत्नशील आहोत त्यानुसार आज आम्ही मुख्यमंत्र्यांना आमच्या मागणीचे निवेदन सादर करण्यासाठी बेळगावला आलो आहोत, असे त्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
वैद्यकीय प्रथमोपचार प्रदाता संघटनेचा धरणे सत्याग्रह
राज्यात कार्यरत प्रथमोपचार प्रदात्यांना आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देऊन सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे, अशी मागणी कर्नाटक राज्य वैद्यकीय प्रथमोपचार प्रदाता संघटनेतर्फे राज्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याचे मंत्री दिनेश गुंडूराव यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
राज्य वैद्यकीय प्रथमोपचार प्रदाता संघटनेतर्फे आज मंगळवारी उपरोक्त मागणीसाठी सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असलेल्या सुवर्णसौध परिसरातील आंदोलन स्थळी धरणे सत्याग्रह करण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्यात गेल्या सुमारे 30-40 वर्षापासून आम्ही खेड्यापाड्यांसह शहरातील मलीन झोपडपट्टींमध्ये प्रथमोपचार देण्याचे कार्य करत आहोत. मात्र कांही अधिकाऱ्यांकडून आम्हाला तुमच्याकडे कोणते प्रमाणपत्र नसताना तुम्ही हे काम कसे करता? असा जाब विचारणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या जातात. यासाठी दरवर्षी आम्ही आंदोलन करून आम्हाला सरकारी मान्यता प्राप्त दर्जा द्यावा अशी मागणी करत आहोत. सध्या काँग्रेसच्या मंत्रिमंडळात असलेले तत्कालीन मंत्री यु. टी. खादर यांनी आमच्या समस्येची दखल घेऊन आम्हा प्रथमोपचार प्रदात्यांची (फर्स्ट एड प्रोव्हायडर) यादी तयार करून सरकारकडे देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गेल्या 9 फेब्रुवारी 2015 रोजी फ्रीडम पार्क येथे ती यादी सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. त्यानंतर सुदर्शन समिती स्थापन करण्यात आली. पुढे आम्हाला आंध्र प्रदेशमध्ये नेऊन त्या ठिकाणी प्रथमोपचाराचे सर्वांगीण प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर त्यासंदर्भात कोणतीच हालचाल झालेली नाही. आरोग्य विभागाकडे विचारणा करूनही कोणतेही उत्तर मिळत नाही. तरी परोपकारी प्रथमोपचार प्रधात्यांना शेजारी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देऊन सरकारी मान्यता प्रदान केली जावी, अशा आशयाचा तपशील आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांना सादर केल्या जाणाऱ्या निवेदनात नमूद आहे.
या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना एक प्रथमोपचार प्रदाता म्हणाला की, आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यात आमच्यासारख्या हेरून त्यांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण देऊन सरकारतर्फे त्यांना ग्रामीण व दुर्गम भागात काम करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने देखील आमच्यासारख्या लोकांना प्रशिक्षण देऊन सरकारी कर्मचारी म्हणून खेड्यापाड्यात काम करण्याची संधी द्यावी. गेल्या 14 वर्षापासूनची आमची ही मागणी आहे. दरवर्षी आम्ही निवेदने देत असतो. बेंगलोरमध्ये देखील आम्ही तीन मोठे मेळावे घेतले आहेत. आरोग्य खात्याच्या मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. आम्ही 14 -15 वर्षापासून फर्स्ट एड प्रोव्हायडर म्हणून कार्यरत आहोत. गेल्या 14 वर्षापासून आम्ही सर्वजण ग्रामीण दुर्गम भागासह झोपडपट्टीमध्ये कार्यरत आहोत. ज्या ज्या ठिकाणी प्रार्थना स्थळे आहेत त्या ठिकाणी आमची फर्स्ट एड प्रोव्हायडर सुविधा उपलब्ध असते. जनतेच्या सुखदुःखात आम्ही सहभागी होत असतो. तेंव्हा सरकारने आमच्या मागणीची दखल घेऊन तिची पूर्तता करावी आंध्रच्या धर्तीवर आम्हाला एक वर्षाचे प्रशिक्षण देऊन सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे अशी आमची मागणी आहे.
