बेळगाव लाईव्ह :विविध सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारचे कनिष्ठ वेतन देण्याबरोबरच ईएसआय, पीएफ वगैरे सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, अशी मागणी कर्नाटक राज्य संयुक्त अक्षरदासोह कार्मिक संघ आणि एआययुटीयुसी यांनी कर्नाटकच्या शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.
सरकारी शाळा आणि अनुदानित शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार बनविण्याचे कर्मचाऱ्यांसाठीच्या उपरोक्त मागणीसाठी सुवर्ण विधानसौध जवळील आंदोलन स्थळी कर्नाटक राज्य संयुक्त अक्षरदासोह कार्मिक संघ आणि एआययुटीयुसीतर्फे आज तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाकी व सहाय्यक स्वयंपाकी महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
या सर्वांनी जोरदार निदर्शने करून परिसर दणाणून सोडत साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. या आंदोलनाची दखल सरकारला देखील घ्यावी लागली आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी तसेच संबंधित मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्याची भेट घेतली. यावेळी त्यांना माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनाचा स्वीकार करून मंत्र्यांनी मागण्यांची लवकरात लवकर पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिले.
आपल्या मागण्या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देताना एआययुटीयुसीचे गंगाधर बडिगेर म्हणाले की, माध्यान्ह आहार योजनेंतर्गत स्वयंपाकाचे काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा अवघे 3600 रुपये वेतन दिले जात आहे. इतके अल्प वेतन या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घर भाड्यासाठी देखील पुरत नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना मुलांचे शिक्षण वगैरे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण झाले आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्पात काय झालं आमदारांनी सर्वप्रथम आपले पगार वाढवून घेतले. मात्र अत्यल्प वेतनात काम करणाऱ्या माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही.
स्वयंपाकी, सहाय्यक स्वयंपाकी ही जी पदे आहेत यांच्या बाबतीत वस्तीगृहासाठी सरकारचे एक वेळापत्रक असते. या वेळापत्रकात माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांची नोंदच नाही आहे. त्यामुळे कनिष्ठ वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), वैद्यकीय सुविधा (ईएसआय) यासारख्या सरकारी सुविधांपासून त्यांना वंचित रहावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी निवृत्ती वेतनाची देखील तरतूद नाही.
यासाठी एआययुटीयूसी केंद्र कामगार संघटना व कर्नाटक राज्य संयुक्त अक्षरदासोह कार्मिक संघ प्रसिद्धी माध्यमांच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करत आहे की, वस्तीगृहाच्या वेळापत्रकामध्ये माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांचा समावेश केला जावा आणि त्यांना कनिष्ठ वेतनासह सरकारच्या संबंधित सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात, असे बडिगेर यांनी सांगितले.
