बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटकच्या निषेधाबरोबरच महाराष्ट्र शासन सीमाप्रश्नी म्हणावी तितकी आस्था दाखवत नाही आणि सीमा समन्वयक मंत्री नेमून देखील त्यांनी मराठी भाषिकांच्या व्यथा जाणण्यासाठी एकदाही बेळगावला भेट दिली नसल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शिनोळी येथे आंदोलन छेडून महाराष्ट्र सरकारला आज सोमवारी घरचा आहेर दिला आहे. यावेळी सीमा समन्वयक मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली.
दरवर्षीप्रमाणे कर्नाटक पोलिसांनी टिळकवाडी बेळगाव येथील व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर होणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला परवानगी नाकारल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाने कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमेवरील शिनोळी येथे महाराष्ट्राच्या हद्दीत रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार समितीने रस्ता रोको अंदोलन करून कर्नाटक सरकारचा निषेध केला.
या आंदोलनाद्वारे फक्त कर्नाटक नव्हे तर महाराष्ट्र सरकारचा देखील निषेध केला गेला. महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नी म्हणावी तितकी आस्था दाखवलेली नाही. सीमा समन्वयक मंत्री नेमून देखील त्या मंत्र्यांनी एकदाही बेळगावला भेट दिलेली नाही. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारला आज घरचा आहेर दिला.
एरव्ही महाराष्ट्र सरकारनेच सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे या पद्धतीने पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आंदोलन करून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षापासून महाराष्ट्र शासनाचा एकही नेता बेळगावात सीमावासीयांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी आलेला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाने महाराष्ट्र शासनाचाच जाहीर निषेध केला आहे.
गेल्या कित्येक वर्षात ज्या ज्या वेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आंदोलनं होतात, काळादिन पाळला जातो. त्यावेळी बेळगावचे जिल्हा प्रशासन कार्यक्रमांवर बंदी घालते किंवा महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावात येण्यास मज्जाव करते. आता ते कारण पुढे करून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगावात येणे टाळले आहे. तथापी शिनोळी येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आजच्या रास्ता रोको आंदोलनाप्रसंगी नेहमीप्रमाणे शिवसेना नेते विजय देवणे हे मात्र नेहमीप्रमाणे एकटे धावून आले. तसेच आंदोलन स्थळी आपले परखड मत व्यक्त करताना त्यांनी सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली.
अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाने देखील सीमाभागा बाहेर आंदोलन करणे पसंद केले आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याप्रसंगी देखील समितीकडे कर्नाटक सरकारला विरोध करून सीमाप्रश्न केंद्रापर्यंत पोहोचवण्याची संधी होती. मात्र नेमके त्याच दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन घेण्यात आले आणि आता महामेळाव्याला परवानगी नाकारल्याने शिनोळी येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे सीमाप्रश्नी बेळगावात होणारी आंदोलने किंवा लढे आता महाराष्ट्राकडे हद्दपार होऊ लागली आहेत की काय? अशी चर्चा सध्या बेळगावच्या राजकारणात रंगू लागली आहे.
सद्य परिस्थिती पाहता एकूणच महाराष्ट्र एकीकरण समिती बळकट करण्याची वेळ आली आहे. सीमालढा टिकवायचा असेल तर नव्या दमाच्या नेतृत्वाला लढ्यात समाविष्ट करून घेण्याशिवाय म. ए. समिती नेत्यांसमोर पर्याय उरलेला नाही, हेच एकंदर घडामोडीं वरून अधोरेखित होत आहे.
