बेळगाव लाईव्ह :शेतकऱ्यांच्या पाणीपुरवठ्याच्या पंपसेटना वीज पुरवठा देण्याच्या योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेली बिले तात्काळ अदा केली जावीत आणि ठप्प झालेली या योजनेची कामे पूर्ववत सुरू करावीत, अशी मागणी कर्नाटक राज्य परवानाधारक इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
कर्नाटक राज्य परवानाधारक इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा समितीने आपल्या मागणीसाठी आज शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौध येथील आंदोलन स्थळी आंदोलन छेडून निवेदन सादर केले.
सदर आंदोलनात बेळगाव जिल्ह्यातील इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार बहुसंख्येने सहभागी झाले होते. या सर्वांच्यावतीने आपल्या मागणी संदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना महेश इलेक्ट्रिकल्सचे महेश कागणे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून हेस्कॉम व कर्नाटक राज्य वीज मंडळाकडून टेंडर एस्टिमेट करून घेण्यात आला त्यानंतर टेंडर काढण्यात आली. वर्क ऑर्डर काढण्यात आली.
आम्ही केलेल्या कामांची बिल देखील मंजूर झाली. मात्र आता मुख्य कार्यालयाकडे बिल गेल्यानंतर त्यासाठी बजेट नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही समस्या गेल्या सुमारे वर्षभरापासून उद्भवली असून याबाबतची तक्रार मंत्री, सहाय्यक सचिव यासारख्या वरिष्ठ पातळीपर्यंत गेली आहे मात्र या संदर्भात सरकारकडून अद्याप पर्यंत कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यासाठी आम्ही संपूर्ण राज्यातील इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार या ठिकाणी आंदोलनास बसलो आहोत.
बहुतांश कंत्राट दराने बँकेकडून कर्ज काढून वीज पुरवठ्या संदर्भातील कामे केली आहेत. आज आमच्या बिलाचे पैसे न मिळाल्यामुळे आम्ही कामगार ठेकेदारास पैसे देऊ शकत नाही. कंत्राटदारांनी साहित्याची खरेदी करून त्याबाबतची धाडलेली बिले मंजूरही झाली आहेत. मात्र त्या बिलाच्या पैशाची पूर्तता करतेवेळी संबंधित प्रकल्पासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे बजेट अर्थात निधीच नव्हता तर संबंधित प्रकल्पासाठी निविदा का काढण्यात आल्या? त्याचे एस्टिमेट डीपीआर कसा केला? असा आमचा सवाल आहे.
आमच्या बिलाचे पैसे मिळावे त्यासाठी आम्ही यापूर्वी अनेकदा मंत्री आणि सचिवांपर्यंत सर्वांकडे वारंवार मागणी केली आहे. मात्र त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. तेंव्हा आमची एकच मागणी आहे की आमची बिले मंजूर झाली आहेत.
त्याचे पैसे तात्काळ दोन-तीन दिवसात मिळावेत आणि ठप्प झालेली कामे सुरू केली जावीत. सरकारने 400 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे आणि आमचे 118 कोटी रुपयांचे बिल गेले आहे. मात्र हे बिल अद्याप अदा करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती महेश कागणे यांनी दिली.