बेळगाव लाईव्ह:संपूर्ण राज्यात दुष्काळ पसरला आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तरी त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे, असा आरोप करत विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी शेतकऱ्यांना एकरी 25 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई आणि दोन लाख रुपये पर्यंत कर्ज माफ करण्याची मागणी विधानसभेत केली.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी गुरुवारी विधानसभेत सकाळच्या सत्रात प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर दुष्काळाबाबत चर्चा सुरू झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अशोक यांनी दुष्काळाचा संपूर्ण आढावा घेत राज्य सरकारवर टीका केली.
आर अशोक म्हणाले, राज्य सरकार दुष्काळ निवारण्याबाबत गंभीर दिसून येत नाही सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल, कृषी, बागायत मंत्री उपस्थित राहत नाहीत, त्यामुळे हे सरकार सुद्धा दुष्काळातच सापडले आहे. आज दुष्काळामुळे राज्यातील जनता कोरफळून निघत आहे. जानेवारी नंतर ही स्थिती अधिक भयावह होण्याची भीती आहे. पण सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांना एक रुपयाची ही मदत केलेली नाही. चारा पाण्याची सोय केलेली नाही. या सरकारकडे शेतकऱ्यांना वाचवण्याचा कोणताही पर्याय दिसत नाही.
राज्यातील शेतकऱ्यांना वाचवायचे असेल, स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना थांबवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांना प्रति एकरी पंचवीस हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी. दोन लाख रुपये पर्यंत कर्ज माफ करण्यात यावे, आमदार अध्यक्षते खालील आपत्ती निवारण समितीसाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शेतकरी विद्यानिधी योजना लागू करून पंधरा हजार रुपयांची मदत करावी.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार हजार रुपयांची मदत द्यावी, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात तत्काळ पैसे जमा करण्यात यावेत, अशी जोरदार मागणी आर. अशोक यांनी केली.
यावेळी आमदार सुनील कुमार, अश्वथ नारायण, माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, अरग ज्ञानेन्द्र यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत त्याच्या आधी पिण्याचे पाणी आणि शेतकऱ्यांना मदत करणे आवश्यक आहे. राज्यातील जनावरांना चारा मिळालेला नाही त्यामुळे लवकरात लवकर निविदा काढून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारतर्फे विरोधकांना उत्तर देताना पंचायत राज आणि ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. विरोधक चुकीची माहिती देत आहेत. दुष्काळ निवारण्यासाठी आम्ही आराखडा तयार केला आहे. पण केंद्र सरकारकडून आवश्यक मदत मिळत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारण कामाबद्दल लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सांगितले.
