बेळगाव लाईव्ह :मंगळूर येथील आमदार हरिष पुंज यांच्यावर दाखल करण्यात आलेली एफआरआय मागे घेण्यात यावी आणि त्यांच्यावर आरोप करणारे वन संवर्धनाधिकारी व इतर वन अधिकार्‍यांवर हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करत भाजप आमदारांनी विधान सभेत धरणे आंदोलन केले. जोरदार घोषणाबाजी केली त्यामुळे मंगळवारी सभागृहातील वातावरण तापलेले होते.
विधानसभेत मंगळवारी (दि. 5) दुपारच्या सत्रात भाजपने आमदारावर दाखल झालेल्या एफआरआय आणि अधिकार्‍यांकडून मिळालेल्या वागणुकीविरोधात आवाज उठवला. अध्यक्ष यू. टी. कादर यांनी हा विषय नंतर घेऊया असे सांगत असतानाच भाजप आमदार आक्रमक झाले. त्यांनी या विषयावर पहिल्यांदा चर्चा व्हावी आणि संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, सुनील कुमार यांनीही या विषयावर जोरदार आक्षेप घेतला. आमदाराला अशी वागणूक मिळत असेल तर सामान्यांवर काय परिणाम होत असतील, असा सवाल केला.
त्यावर मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी, राखीव वनक्षेत्रात अतिक्रमण करणे चुकीचे आहे. वन जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी अधिकारी नेमलेले असतात. त्यांच्यावर कारवाई केली तर जंगल राहणार नाही आणि अधिकारीही राहणार नाहीत, असे सांगितले.
त्यामुळे विरोधी पक्ष आक्रमक झाला. त्यांनी पुन्हा अध्यक्षांच्या आसनासमोरील हौद्यात आंदोलन सुरू केले. त्यावर कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी सामोपचाराने प्रश्न सोडवावा, असे सांगितले. त्यानुसार या प्रकरणाची वरीष्ठ पातळीवर चौकशी करण्यात येईल, संबंधित अधिकार्‍यांची हक्कभंग समितीकडे नावे देण्यात येतील, असे सांगितले. यावेळी मंत्री खंड्रे यांनीही आमदारावरील एफआरआय मागे घेण्यात येईल, असे सांगितले.
विधानसभेत तीन विधेयके मंजूर
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी मंगळवारी (दि. 6) तीन महत्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. या विधयेकांवर पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी कर्नाटक मेडिकल अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांनी अनिवार्य सेवा दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडले.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज आणि माहिती तंत्रज्ञान आणि जैव तंत्रज्ञान मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि वनपंचायत राज दुरूस्ती विधेयक सभागृहात मांडले.
योजना आणि सांख्यिकी मंत्री यांनी डी. सुधाकर यांच्या अनुपस्थितीत संसदीय कार्य मंत्री एच. के. पाटील यांनी किनारपट्टी विकास मंडळ विधेयक सभागृहासमोर मांडले. विधिमंडळाने या विधेयकांना मंजुरी दिली.
