बेळगाव लाईव्ह :बेळगावमध्ये सुरू असलेल्या कर्नाटक विधिमंडळ अधिवेशनाचा आजचा गुरुवारचा नववा दिवस राज्यातील समस्त वकीलवर्गासाठी दिलासा देणारा ठरला. विधानसभेत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याबरोबरच आज प्रामुख्याने वकील संरक्षण कायदा विधेयकाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
विधानसभेत आज विविध विधेयक मांडण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने स्त्रीभ्रूणहत्या कायदा आणि वकील संरक्षण कायदा या विधेयकांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. होस्पेट येथे काल बुधवारी स्त्रीभ्रूणहत्येप्रकरणी कांही दवाखाने, हॉस्पिटल्सवर धाड टाकण्यात आली. त्यावेळी स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रकार उघडकीस आले. हा निंद्य प्रकार यापुढे घडू नये यासाठी स्त्रीभ्रूणहत्येविरोधी कायदा लवकरच अस्तित्वात आणला जाईल असे आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी सभागृहाला सांगितले. यावेळी होस्पेट येथे सरकारकडून केल्या गेलेल्या कारवाईचे विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी यावेळी स्वागत केले. या विषयावर माजी मंत्री शशिकला जोल्ले, केजीएफचे आमदार रूपकला, सुरेश गौडा आदींनी आपले विचार मांडले.
विधानसभेमध्ये आज वकील संरक्षण कायद्याचे विधेयकही मांडण्यात आले. वकिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. गेल्या हिवाळी अधिवेशनाप्रसंगी वकिलांनी हलगा येथे आंदोलन करून सदर कायदा विधानसभेत संमत करावा अशी मागणी केली होती. आता त्यानंतर वर्षभराने विधानसभेत या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले. राज्यभरातील वकिलांनी हा कायदा अस्तित्वात यावा यासाठी आंदोलने केली आहेत. माजी कायदामंत्री सुरेशकुमार यांनी सभागृहात मांडण्यात आलेल्या विधेयकामध्ये वकिलांना नुकसान भरपाई मिळण्याची आणि दीर्घ शिक्षेच्या तरतुदीची दुरुस्ती सुचवली. त्यानंतर सर्वानुमते वकील संरक्षण कायद्याला मंजुरी देण्यात आली.
बेळगाव महिलांच्या सुरक्षा संदर्भात हक्क आणि कायदे आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय योजना राबविल्या जात आहेत.मात्र तरीही समाजात स्त्रियांसंदर्भात रुजलेली विकृत मानसिक अवस्था कायम आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या संदर्भात असलेल्या कायद्यात बदल करून, या विरोधात सुधारित कायदा अंमलात आणला जाईल. स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असणाऱ्यांना, कडक शिक्षा करण्यासाठी कर्नाटक राज्यात लवकरच सुधारित कायदा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.
आज गुरुवारी विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक यांनी स्त्री भ्रूण हत्या संदर्भात बोलताना, राज्यातील बेंगळूर,मंडया, रामनगर, म्हैसूर या भागात स्त्रीभ्रूणहत्येची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.स्त्रीभ्रूण हत्या करणार्या टोळ्या राज्यात कार्यरत आहे. छोट्या चायनामेड यंत्रातून लिंग तपासणी आणि स्त्रीभ्रूणहत्या केल्या जात आहेत. अशा प्रकरणात डॉक्टरांचाही सहभाग आहे. राज्यात चार हजारांवर बोगस डॉक्टर आहेत.स्त्रीभ्रूणहत्या प्रकरणात आरोग्य विभाग अपयशी ठरला आहे.त्यामुळे अशा प्रकरणात विरोधात कडक कायदा करण्यात यावा.या प्रकरणातील आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली.
यावेळी बोलताना मंत्री दिनेश गुंडूराव पुढे म्हणाले, स्त्री भ्रूण हत्या संदर्भात वेगळा कायदा झालेला नाही. पी सी पी एन डी टी कायद्यान्वये गर्भलिंग निदान करणे बेकायदेशीर आहे. गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या संदर्भात तपासाच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अशा घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी टास्क फोर्स करण्याबाबत आहे विचार सुरू आहे. स्त्रीभ्रूण हत्या सहभागी आरोपींविरोधात कलम 315, 316 नुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळणार नाही. तसेच दहा वर्षांची शिक्षा होईल याबाबतही सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
