बेळगाव लाईव्ह :राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आणि चार गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारची चिंताजनक बनलेली आर्थिक परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर आपल्या 3,542 कोटी रुपयांच्या शिलकीच्या पूरक अंदाजपत्रकात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांकरिता 38 नव्या वाहनांच्या खरेदीसाठी 7.44 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याद्वारे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने नव्या वादाची ठिणगी पेटवली आहे.
प्रस्तावित अंदाजपत्रकात कर्नाटक सरकारचे नवी दिल्ली येथील प्रतिनिधी, मुख्यमंत्र्यांचा कर्मचारीवर्ग आणि निवासी आयुक्त कार्यालय यांच्या नव्या वाहनांसाठी देखील निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अतिरिक्त 1.15 कोटी रुपये निवासी आयुक्तांच्या पाच वाहनांसाठी तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयासाठीच्या तीन नव्या वाहनांकरिता 50.5 लाख रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
या खेरीज पूरक अंदाज पत्रकाचा मोठा भाग केंद्र पुरस्कृत योजना आणि कंत्राटी कामगारांचा पगार यावर खर्चण्यात आला आहे. वाहनांच्या खरेदीवरील प्रस्तावित खर्च सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर सध्या प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान सध्याच्या राज्यातील दुष्काळाकडे आणि संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराची गरज याकडे टीकाकार सरकारचे लक्ष वेधत आहेत.
त्याचप्रमाणे वाहनांसाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या निधीचा सध्याच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी चांगल्या कामाकरता वापर केला जावा, अशी विनंतीही करत आहेत.
वादाच्या ठिणगीला सिद्धरामय्या यांनी खतपाणी घातले असून पूरक अंदाज पत्रकामध्ये देव्होस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसाठी जाणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या प्रतिनिधी मंडळासाठी 12 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याबरोबरच औद्योगिक मंत्री एम. बी. पाटील यांच्या प्रतिनिधी मंडळाने अलीकडेच केलेल्या अमेरिकेच्या दौऱ्यासाठी अंदाज पत्रकात 2.25 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
