बेळगाव लाईव्ह :हालगा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींना प्रति एकर किमान 4 कोटी रुपये नुकसान भरपाई त्वरित मिळाली पाहिजे. अन्यथा उग्र आंदोलन छेडून प्रकल्पाचे काम बंद पाडले जाईल, असा इशारा नेगील योगी रयत संघ राज्याध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली आहे.
हालगा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी (एसटीपी) शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करण्यात आले असले तरी संबंधित शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आज बुधवारी सकाळी आयोजित शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकरी व अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत रवी पाटील बोलत होते.
महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस बेळगावचे आमदार असिफ सेठ, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांच्यासह संबंधित विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना नेगील योगी रयत संघ राज्याध्यक्ष रवी पाटील म्हणाले की, हालगा येथील आमच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींमध्ये एसटीपी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. प्रकल्प उभारणीचे काम सध्याच्या घडीला 50 ते 70 टक्के पूर्ण झाले आहे.
मात्र या प्रकल्पासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत त्यांना अद्याप नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. याप्रसंगी शहराचे आमदार असिफ सेठ यांच्यासह जिल्हाधिकारी नितेश पाटील व संबंधित खात्याचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत आम्हाला तुमच्या मागण्या काय आहेत? अशी विचारणा करण्यात आली.
त्यावेळी एसटीपी प्रकल्पासाठी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी प्रति गुंठा 8 ते 10 लाख रुपये याप्रमाणे एकरी किमान 4 कोटी रुपये नुकसान भरपाई त्वरित मिळाली पाहिजे. इतकी नुकसान भरपाई मिळणार नसेल तर आमच्या जमिनी आम्हाला परत करा. आम्ही त्याच्यावर वर्षाला तीन पिके काढून सुखात राहतो अशी आमची मागणी असल्याचे आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर आमचा नुकसान भरपाईचा विषय मांडण्याचे आश्वासन मंत्री हेब्बाळकर यांनी दिले आहे. तथापी सरकार जरी त्यांचे असले तरी त्या बैठकीस कृषीमंत्र्यांसह विविध खात्यांचे मंत्री असणार आहेत आणि लक्ष्मी हेब्बाळकर या महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या मंत्री हेब्बाळकर यांचे पाय ओढण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीप्रसंगी आम्हाला देखील बोलावण्यात यावे अशी विनंती आम्ही केली आहे. तेंव्हा ही बाब देखील आपण मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालू असे मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना एकरी किमान 4 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे असे आम्ही ठामपणे सांगितले असून जर याची पूर्तता झाली नाही तर उग्र आंदोलन छेडून प्रकल्पाचे काम बंद पाडू असा इशारा आम्ही दिला आहे, अशी माहिती राज्याध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली.
