बेळगाव लाईव्ह :गुणवत्तापूर्ण आणि स्पर्धात्मक शिक्षणाच्या बाबतीत देशात आदर्श ठरलेल्या राज्यातील पदवीपूर्व (पीयु) शिक्षण खात्याचे अस्तित्व अबाधित ठेवावे. त्यासाठी हे खाते जिल्हा पंचायतीच्या अखत्यारीत देऊ नये आणि बारावीच्या तीन परीक्षा घेऊ नयेत, अशा मागण्या बेळगाव जिल्हा पदवी पूर्व कॉलेज कर्मचारी महामंडळ, पदवी पूर्व कॉलेज प्राचार्य संघ, पदवीपूर्व कॉलेज प्राध्यापक संघ, पदवी पूर्व कॉलेज अतिथी प्राध्यापक संघ आणि पदवी पूर्व शिक्षकेतर कर्मचारी संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत.
बेळगाव जिल्हा पदवी पूर्व कॉलेज कर्मचारी महामंडळ, पदवी पूर्व कॉलेज प्राचार्य संघ, पदवीपूर्व कॉलेज प्राध्यापक संघ, पदवी पूर्व कॉलेज अतिथी प्राध्यापक संघ आणि पदवी पूर्व शिक्षणेतर कर्मचारी संघातर्फे आज गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हातात आपल्या मागण्यांचे व निषेधाचे फलक धरून मुक आंदोलन छेडण्यात आले.
तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या नावे उपरोक्त प्रमुख मागण्यांसह अन्य विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनांचा स्वीकार करून ते तात्काळ मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. याप्रसंगी बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील विविध पदवी पूर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व प्राचार्य व प्राध्यापकांच्यावतीने प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना ज्योती कॉलेजचे प्राचार्य आर. डी. शेलार म्हणाले की, पूर्वी बारावीची परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये घेतली जायची ती नंतर जूनमध्ये घेतली जाऊ लागली. आता त्यामध्येही बदल करत तीन परीक्षा घेण्यात येतील असे सांगितले जात आहे. मात्र जूनमध्ये परीक्षा घेतल्यास तेंव्हा महाविद्यालये सुरू झालेली असली तरी परीक्षेच्या कामामुळे प्राध्यापकांना किमान महिनाभर आपले वर्ग घेता येणार नाहीत. या पद्धतीने तीन परीक्षा घेण्यात आल्या तर प्राध्यापकांचे मुलांना शिकवण्याचे तीन महिने वाया जाणार आहेत ही एक समस्या झाली.
दुसरी समस्या म्हणजे सीसी, इंटरनल असेसमेंट वगैरे चुकीच्या पद्धती अंमलात आणल्या जात आहेत. तेंव्हा पूर्वीच्या पद्धतीच कायम ठेवाव्यात आणि परीक्षा देखील पूर्वीप्रमाणे घेतली जावी अशी आमची मागणी आहे. याव्यतिरिक्त आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व पदवी पूर्व महाविद्यालये जिल्हा पंचायतीच्या अखत्यारीत देण्यात येत आहेत. मात्र तसे झाल्यास आमची सर्व व्यवस्था, यंत्रणा कोलमडून जाणार आहे. तेंव्हा आमची महाविद्यालय जिल्हा पंचायतीच्या अखत्यारीत देऊ नये अशी आमची मागणी आहे असे प्राचार्य आर. डी. शेलार यांनी सांगितले.
प्राचार्य संघ बेळगावचे अध्यक्ष प्राचार्य पुंडलिक कांबळे म्हणाले की, आमच्या प्रमुख मागण्या म्हणजे आमचे आमच्या खात्याचे प्रभारी म्हणून जिल्हा पंचायत सीईओंची नियुक्ती केल्याचा आदेश सरकारने बजावला आहे. हा आदेश अवैज्ञानिक असून तो मागे घेतला जावा. त्याचप्रमाणे तीन परीक्षा घेण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे एकच वार्षिक परीक्षा घेतली जावी. आमच्या खात्याचे नाव पूर्वी पदवी पूर्व शिक्षण विभाग असे होते ते बदलून शालेय शिक्षण खाते असे करण्यात आले आहे. यामुळे आमच्या अस्मितेला, आमच्या पात्रतेला धक्का बसल्यासारखे झाले आहे. तेंव्हा खात्याच्या नावात बदल न करता ते पूर्वीप्रमाणे पदवीपूर्व शिक्षण खाते असेच ठेवावे.
यासाठी आम्ही मुक आंदोलन करून आमच्या मागण्या मान्य करण्याची विनंती सरकारला करत आहोत असे सांगून प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग आमच्या विभागात विलीन करण्यात आल्यामुळे मुलांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे पदवी पूर्व विद्यार्थ्यांचा पूर्वी जो व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला जात होता, त्यामध्ये गोंधळ निर्माण होणार असल्याचे प्राचार्य कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
