बेळगाव लाईव्ह :रेल्वे सेवा आणि विद्युत क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या नीतीविरोधात सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयु) संघटनेतर्फे आज शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून राष्ट्रपतींच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीआयटीयु) संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेतर्फे आज सकाळी सचिव जे एम जैनेखान सीए खराडी व जिल्हा सहसचिव मंदा नेवगी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात केंद्र सरकार जे खाजगीकरणाचे धोरण राबवत आहे त्याच्या विरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या नावे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहायकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून ते त्वरेने राष्ट्रपती कार्यालयाकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले. भारतीय रेल्वे ही अपार लोकसंख्येच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य अंग आहे. संपूर्ण देशात असलेल्या 73 हजार रेल्वे स्थानकांवर प्रवास करणाऱ्या 13452 रेल्वे गाड्यांच्या माध्यमातून दररोज 240 कोटी प्रवासी प्रवास करत असतात. त्याचप्रमाणे आम्हाला आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याची, जीवनावश्यक साहित्याची, कृषी आणि औद्योगिक उत्पादनांची वाहतूक करण्याकरिता दररोज 1141 मालवाहू रेल्वे कार्यरत असतात.
अशा या जनहितकारी रेल्वे सेवेचे खाजगीकरण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो अशा आशयाच्या तपशिलासह वीजपुरवठा क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याच्या निर्णयाचा निषेध करणारा मजकूर निवेदनात नमूद आहे.
या संदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना सीआयटीयुच्या जिल्हा सहसचिव मंदा नेवगी यांनी केंद्र सरकार सर्व क्षेत्रांचे खाजगीकरण करत असल्याच्या निषेधार्थ आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देण्यास आलो आहोत. रेल्वे वगैरे सारख्या सर्व सेवांसह विद्युत पुरवठा वगैरे विविध क्षेत्रांच्या खाजगीकरणाद्वारे केंद्र सरकार सर्वसामान्य गरीब जनतेला रस्त्यावर आणत आहे.
सध्याच्या महागाईमुळे गरिबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे असे सांगून सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला केव्हा न्याय मिळणार? असा आमचा सरकारला सवाल आहे, असे नेवगी म्हणाल्या. याप्रसंगी सीआयटीयुचे अन्य पदाधिकारी आणि बरेच कार्यकर्ते उपस्थित होते.
