बेळगाव लाईव्ह: कर्नाटकात सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारसमोर विविध आव्हाने आहेत. त्यातच यंदा पाऊस न झाल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून वीजउत्पादनावर त्याचा परिणाम होत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार कर्नाटक सरकारसमोर विजेचा तुटवडा होऊ न देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दरम्यान कर्नाटकातील वीजउत्पादन आणि पुरवठ्याच्या एकंदर परिस्थितीचा आढावा आपण या लेखातून घेणार आहोत.
यापुढे उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी वीज कपात होणार नाही, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे. सध्या ठिकठिकाणी शेतीची भिस्त सिंचनावर आहे आणि राज्यात सिंचन पंपसेटला (आयपी) सात तास वीज देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच बेळगाव जिल्ह्याचीही परिस्थिती आहे. उद्योग आणि शेती यावरच भवितव्य अवलंबून असल्याने सरकार दिलेली आश्वासने कशी पूर्ण करणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
राज्यातील वीज उत्पादनात झालेल्या सुधारणांमुळेच राज्यातील वीज परिस्थितीचे पुनरुज्जीवन झाल्याचे सरकारचे म्हणजे आहे. स्थिर पुरवठा करण्यासाठी सरकारला वीज खरेदी करावी लागत असल्याने, 13,100 कोटी रुपयांच्या IP अनुदानासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप आणखी वाढेल. अशी माहिती मिळाली आहे. किती प्रमाणात वीज खरेदी केली यावर अतिरिक्त खर्चाचे गणित ठरणार आहे.
बल्लारी आणि रायचूर येथील थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये वीज निर्मिती वाढवण्यासाठी राज्य सरकार आयात कोळशाचे घरगुती कोळशात मिश्रण करणार आहे. प्लांटमध्ये नवीन युनिट्स सुरू झाल्यामुळे, वीज निर्मिती 2,400 – 3,200 मेगावॅट्स दरम्यान वाढेल. अशी माहिती राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाकडून मिळाली आहे.
उर्जा मंत्री के जे जॉर्ज यांनी, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधून वीज खरेदीसाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च होणार नाही कारण ती खरेदी वस्तु विनिमय प्रणाली अंतर्गत केली जात आहे. “आम्ही त्यांच्याकडून घेतलेली वीज परत करू,” असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान कर्नाटकाला सध्या या दोन राज्यांवर देवघेव तत्वावर अवलंबून राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत राज्यातील विजेची सरासरी मागणी ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीसाठीचा वापर दुपटीने वाढला आहे.कर्नाटकात निर्माण होणारी वीज अन्य राज्यांना पुरवठा करण्याचे थांबवून ती राज्यातच पुरवण्याचे आदेश अलीकडेच खासगी कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. “अशा प्रकारे वीज वितरण पूर्वपदावर आले आहे. नोडल अधिकारी सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, ”
भाग्य ज्योती, कुटीर ज्योती आणि अमृत ज्योती या अनुदानित वीज योजनांचे लाभार्थी गृह ज्योती अंतर्गत समाविष्ट केले जातील. वीज कंपन्यांना या लाभार्थ्यांचे 389 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. अशीही माहिती मिळाली आहे. कर्नाटकात निर्माण झालेली आव्हानात्मक परिस्थिती निवारण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, दरम्यान या नियोजित योजनांवर सरकारवरील विश्वासाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
