बेळगाव लाईव्ह:बेळगावची महानगरपालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत चालल्याची चर्चा इतके दिवस होत होती. पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी आणि सत्ताधारी गट यांच्यात भ्रष्टाचारावरून वाद सुरू आहे.
महानगरपालिका बरखास्त का करू नये अशा प्रकारची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या साऱ्या वातावरणात महानगरपालिकेत सत्ताधारी गटातील प्रमुख पदावरील एका व्यक्तीच्या मुलाने चक्क पैसे घेऊन वाटेल ते प्रमाणपत्र देण्याचा विडाच उचलला असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. या प्रकाराने सत्ताधारी गटाचे पालक असणाऱ्यांनाही डोकेदुखी बनत चालली असून प्रामुख्याने भ्रष्टाचाराने कळस गाठल्याची चर्चा होत आहे.
या भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे आणि पुरावे बेळगाव लाईव्हकडे दाखल झाले आहेत. जागा आणि जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारांसाठी लागणारी मालमत्ता कर संदर्भातील पार्ट वन आणि पार्ट टू प्रमाणपत्रे सिटीएस उतारा नसतानाच खुलेआम देण्यात येत असल्याचे उघडकीस आलेले असून यामध्ये महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून महानगरपालिकेतील सत्ताधारी गटातील वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या मुलाने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याचे दिसून येत आहे. 25 हजारापासून एक लाखापर्यंतची लाच घेऊन मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट कारभार सुरू असल्याचे दिसून येत असून त्या प्रकाराची बेळगाव शहर आणि परिसरात जोरदार चर्चा आहे.
सी टी एस उतारा असतानाही कर भरल्याचे पार्ट वन आणि पार्ट टू प्रमाणपत्र मिळत नाही. सर्वर डाऊन आणि इतर अनेक कारणे दाखवून लोकांना ताटकळत ठेवले जाते. मात्र काही प्रकरणांमध्ये सी टी एस वर नाव चढलेले नसतानाही अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र पैसे खाऊन दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात महसूल विभागाकडे विचारणा केली असता ते संबंधित वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या मुलाकडे बोट दाखवत असून त्यांच्या आदेशावरूनच ही कामे सुरू आहेत. त्यामुळे काय विचारायचे असेल ते त्यांनाच विचारा असे सांगू लागले आहेत.
अशा प्रकारामुळे सध्या महानगरपालिका हे विकासाचे माध्यम आहे की भ्रष्टाचार करण्याचे साधन आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
बेळगाव उत्तर विभागातील मालमत्ता संदर्भात अशा प्रकारची प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात वाटण्यात आली असून त्यामध्ये संबंधित मोठ्या पदावरील व्यक्तीच्या मुलाचा मोठा हात असल्याचे बोलले जात आहे. बेळगाव दक्षिण विभागातील मालमत्ता संदर्भातही अशाच पद्धतीचे प्रमाणपत्रे लाच घेऊन वाटण्यात आली असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. हे असेच चालत राहिल्यास प्रामाणिक नागरिकांना नाहक त्रास होणार असून पैसे खर्च करून लाच देऊ इच्छिणाऱ्यांची कामे लवकर होणार आहेत. अशा पद्धतीची महानगरपालिका काय कामाची असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत.
