बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महापालिका सभागृहावर पुन्हा एकदा बरखास्तीची टांगती तलवार लटकत आहे. महापालिका सभागृहांनी सरकारच्या नियमानुसार मालमत्ता करवाढ केली नाही, असा आरोप करत महापालिका प्रशासकीय संचनालयाने (डि एम ए) महापालिका सभागृह का बरखास्त करू नये, अशी कारणे दाखवा महापालिकेला बजावली आहे त्यामुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रात महापालिकेने नियमानुसार कर वाढ केलेली नाही. याशिवाय कर वसुलीही पुरेशा प्रमाणात केले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे सभागृह का बरखास्त करू नये असा सवाल उपस्थित केला आहे.
महापालिकेने 16 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारच्या पत्रानुसार तीन ते पाच टक्के मालमत्ता कर वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. हाच धागा पकडून सरकारने महापालिकेला पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये सरकारच्या निर्देशानुसार करवाढ का करण्यात आली नाही यावर बोट ठेवण्यात आले असून महापालिका सभागृह का बरखास्त करू नये, याचे कारण विचारले आहे. या नोटिसीमुळे महापालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
महापालिकेत भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असून राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे. त्यामुळे आणखीन प्रकारे महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार असल्यामुळे दर महिन्याला सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या सभा घेण्यात येत आहेत. तरीही आता करवाढ मुद्दा घेऊन राज्य सरकारने सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बेळगाव महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. इंदिरा कॅन्टीनच्या देखभालीसाठी 70% अनुदान का द्यायचे, असे प्रेमपत्र सरकारला पाठवणाऱ्या बेळगाव महापालिकेला काल सरकारने मोठा धक्का दिला.कर दरात वाढ न केल्याने आणि सरकारचे आदेश न पाळल्याने बेळगाव महापालिकेचे दिवाळखोरी का करू नये, अशी नोटीस पालिका प्रशासन विभागाने पाठवली आहे.
बेळगाव महापालिका आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष आता संकटाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. इंदिरा कॅन्टीनच्या व्यवस्थापनासाठी महापालिकेचा निधी वापरल्याबद्दल आक्षेप घेणाऱ्या बेळगाव महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताधारी गटाला सरकारने नोटीस पाठवली आहे.
याआधी अनेकदा बेळगाव महापालिका या ना त्या कारणाने बरखास्त करण्यात आली होती. विशेषतः सीमा प्रश्नाचा मुद्दा समोर ठेऊन तत्कालीन अनेक सरकारने बेळगाव मनपा बरखास्त केली होती आता या मुद्द्यांवर सदर मनपावर बरखास्तीची टांगती तलवार आहे .माजी महापौर विजय मोरे यांच्या कार्यकाळात 2005 साली या शिवाय 2011 साली माजी महापौर मंदा बाळेकुंद्री यांच्या काळात देखील मनपा बरखास्त करण्यात आली होती.
