Wednesday, December 25, 2024

/

… अन्यथा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही -राजू शेट्टी यांचा इशारा

 belgaum

बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक असो किंवा महाराष्ट्र तेथील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी पेक्षा जास्तीचे 400 रुपये दिलेच पाहिजे. अन्यथा यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ दिला जाणार नाही हा इशारा देण्यासाठी येत्या 13 सप्टेंबर रोजी प्रादेशिक साखर संचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.

शहरातील सर्किट हाऊस येथे आज शनिवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व रयत संघटनेचे नेते उपस्थित होते. राजू शेट्टी म्हणाले की, साखर कारखान्यांचा यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होण्यास महिना दीड महिन्याचा अवकाश आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षाचा जो ऊस आहे त्याचा एफआरपी जवळपास सर्व कारखान्यांनी दिला आहे. मात्र एफआरपी पेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिक पैसे देणे ही साखर कारखान्यांची जबाबदारी आहे.

कर्नाटक सरकारने 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी एक आदेश काढला होता की ज्या साखर कारखान्याकडे डिस्टलरी आहे त्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी पेक्षा 250 रुपये जास्त द्यावेत आणि ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही त्यांनी 150 रुपये जास्तीचे द्यावेत. मात्र बहुतेक साखर कारखान्यांनी त्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचप्रमाणे कांही कारखान्यांनी त्या देशावर स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बेंगलोर उच्च न्यायालयाने स्थगितीस नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे.

महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आम्ही एफआरपी पेक्षा 400 रुपये जास्त दिले जावेत या मागणीसाठी येत्या 13 सप्टेंबरला प्रादेशिक साखर संचालक कोल्हापूर यांच्या कार्यालयावर सांगली कोल्हापूर कर्नाटक आणि कर्नाटकातील सीमाभाग जेथून महाराष्ट्रात ऊस पुरवला जातो, त्या शेतकऱ्यांचा आम्ही मोर्चा काढणार आहोत.Raju shetty

या मोर्चाद्वारे आम्ही कर्नाटकातील असो किंवा महाराष्ट्रातील साखर कारखाने असोत त्यांना आम्ही इशारा देणार आहोत की एफआरपी पेक्षा 400 रुपये जास्त दिले नाहीत तर यंदाचा गळीत हंगाम सुरू होऊ देणार नाही. यावर्षीचा हंगाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगला जाणार आहे. कारण साखरेला पुढील वर्षभर चांगले भाव राहणार आहे. हंगाम सुरू होईल त्यावेळी जेमतेम 35 ते 40 लाख टन एवढाच साखरेचा साठा शिल्लक राहणार आहे आणि उत्पादित होणारी साखर 315 लाख टना पेक्षा जास्त असणार नाही म्हणजे आपल्या गरजेपेक्षा किंचित जास्त साखर असणार आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव चढे राहणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोलॅसिसला देखील वाढती मागणी आहे. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीसाठी आपल्याला मोलॅसिस कमी पडेल या भीतीने सरकार मोलॅसिसवर निर्यात शुल्क आकारण्याच्या विचारात आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर साखर उद्योगाला आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वच साखर कारखान्यांनी गाळात क्षमता वाढविल्यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील कोणताही कारखाना 3 महिन्यापेक्षा जास्त काळ चालणार नाही जेमतेम 90 दिवस साखर कारखाने चालतील अशी एकंदर स्थिती आहे. तेंव्हा अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मागील हिशेब पूर्ण झाल्याखेरीज हंगाम सुरू होऊ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली तर मागील 400 रुपये तर मिळतीलच त्याचप्रमाणे पुढील घसघशीत रक्कम कारखानदाराकडून वसूल करता येईल.

यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संयम बाळगणे आवश्यक असून त्या अनुषंगाने जागृतीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रयत संघ वगैरेंच्या माध्यमातून सभा बैठका सुरू आहेत. येत्या 13 सप्टेंबर रोजीच्या मोर्चानंतर आम्ही पुन्हा एकदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा भागात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीम राबवणार आहोत.

महाराष्ट्रातील दोन कारखान्यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या मागणीची दखल घेऊन एफआरपी पेक्षा जास्तीचे 400 रुपयांहून अधिक पैसे देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यापैकी पहिला साखर कारखाना आहे बारामती शेजारील सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना या कारखान्याची रिकव्हरी 11.80 असताना त्यांनी आपला अंतिम भाव 3350 रुपये जाहीर केला आहे. दुसरा कारखाना बारामतीचाच असून त्याचे नांव माळेगाव सहकारी साखर कारखाना असे आहे, या कारखान्याने 3411 रुपये अंतिम भाव जाहीर केला आहे. सांगली, कोल्हापूर येथे कमीत कमी रिकव्हरी सात आणि जास्तीत जास्त सव्वा तेरापर्यंत आहे. त्यामुळे येथील साखर कारखान्यांनी असते 3500 ते 3600 रुपये भाव द्यायला काहीच हरकत नाही.

शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत असते, मात्र शेतकऱ्यांनी देखील भक्कम साथ द्यावयास हवी असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्यात शेती करणाऱ्यांची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेली आरक्षणाची मागणी कांही गैर नाही असेही माजी खासदार शेट्टी यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.